सन् २०१५ को भूकम्पपछि रसुवामा सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रममा सहभागी एक महिलाले बाख्रापालनमा उल्लेख्य प्रगति गरिन्। एक सिजनमा उनले एकैपटक छ वटा बाख्रा बेचेर रु १५० हजार प्राप्त गरिन्। यति ठूलो रकम हात पार्नु उनको परिवारका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक उपलब्धि थियो।
तर यो सफलता कायम रहेन। केही समयभित्रै रकम सकियो। झन्डै चौथाइ रकम कहाँ गयो भन्ने महिलालाई नै थाहा थिएन। न त त्यो कुनै लगानीमा परिणत भयो, न कुनै उल्लेखनीय खरिदमा। पहिलोपटक यति धेरै नगद हात पर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सीप नहुँदा पैसा खर्च भएर गयो।
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा दिव्याङ्गता समावेशी विकास, बालअधिकार र सामुदायिक पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा काम गरेका एक लेखकका अनुसार कागजमा यो सफलता देखिन्छ, तर वास्तवमा यो असफलता हो। कार्यक्रमका सबै सूचक पूरा भए पनि व्यक्तिको जीवनको दिशा नै बदल्न नसके त्यो कार्यक्रम असफल हुने उनको तर्क छ।
लेखकले अधिकांश जीविकोपार्जन कार्यक्रम दुई मान्यतामा आधारित हुने गरेको बताएका छन् — मानिसलाई उद्यमी बनाउने वा जागिरका लागि तयार पार्ने। तर यी दुवै मान्यता व्यावहारिक नरहेको उनको विश्लेषण छ। उद्यमशीलताका लागि आवश्यक जोखिम लिने क्षमता कुनै तालिमले सिर्जना गर्न सक्दैन। 'जागिरका लागि तयार' सीप पनि व्यक्तिले आफैं निर्माण गर्ने कुरा हो; कार्यक्रमले बाटो मात्र खोलिदिन सक्छ।
एकै खाकामा बनाइने तालिम दिने शैली सहज देखिने भए पनि यसले सिकाइको क्रमलाई उल्टो बुझ्ने गरेको लेखक बताउँछन्। तालिमपछिको अनुगमन, बजारको पहुँच, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र निरन्तर कोचिङ नै वास्तविक काम हो। तर बजेट अभाव हुँदा सबैभन्दा पहिले यिनै पक्षमा कटौती हुने गरेको उनको भनाइ छ। तालिम कार्यक्रमको सुरुवात मात्र हो, मुख्य काम पछि हुन्छ भन्ने पक्षलाई बुझाउनै मुख्य चुनौती रहेको लेखक औंल्याउँछन्।
प्रभावकारी कार्यक्रमका आधार
लेखकका अनुसार समूहगत कामको आफ्नै उपयोगिता छ, तर व्यक्तिको अवस्था फरक–फरक भएकाले व्यक्तिगत परामर्श र सहयोग अनिवार्य हुन्छ। सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले कतिपयलाई मात्र राम्रोसँग पुग्न नसकिने भन्दै उनले कम संख्यामा मानिसलाई लामो समयसम्म सघन रूपमा सहयोग गर्दा दिगो नतिजा आउने तर्क गरेका छन्।
कुनै पनि उद्यमले सुरुकै दिनदेखि आम्दानी दिँदैन। तुरुन्तै प्रतिफल पाइने आश्वासनले सहभागी निराश भई काम छाड्न सक्ने जोखिम हुन्छ। वास्तविक सीप भनेको आम्दानीले के गर्ने भन्ने हो — कति बचत गर्ने र कहाँ लगानी गर्ने भन्ने क्षमताले नै दिगो आर्थिक स्वतन्त्रता निर्धारण गर्छ।
आधारभूत आम्दानी वा स्पष्ट रूपमा बढ्दो आम्दानीको बाटो नदेखिए कुनै पनि गतिविधि मानिसका लागि प्राथमिकता बन्न सक्दैन। सहकारीहरू कागजमा आर्थिक रूपमा बलिया देखिए पनि सदस्यहरू चुपचाप टाढिँदै गए त्यसको अर्थहीन हुने उनको भनाइ छ।
रसुवाको प्रसंगमा फर्केर लेखकले भने, गल्ती बाख्राको होइन, एकैपटक दिइएको ठूलो रकमको हो। वर्षौंसम्म सानो आम्दानीमा चलेको परिवारलाई एकैपटक रु १५० हजार दिनु भनेको अभ्यास नगरेको आर्थिक अनुशासनको माग गर्नु हो।
उनका अनुसार छ वटै बाख्रा एकैपटक बेच्नुको सट्टा महिनामा एक वा डेढ महिनामा एक बाख्रा बेच्दा नियमित आम्दानी मिल्ने थियो। यसले घरको दैनिक लयसँग मिल्ने, योजना बनाउन र बचतको बानी विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।
वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण भनेको एकैपटकको ठूलो रकम वा तालिम होइन — धैर्य, व्यक्तिगत सहयोग र यथार्थपरक गतिमा अघि बढ्ने निरन्तर अभ्यास हो। लेखकको शब्दमा, एक पटकमा एउटा बाख्रा।
