रचनात्मक काम र नवीन आविष्कारलाई कानुनी संरक्षण दिने विषय नेपालमा बहसको केन्द्रविन्दु बन्नुपर्ने कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयले औंल्याएको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारले सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक लाभको मार्ग खोल्ने र नक्कली तथा दुरुपयोगकारीलाई रोक्ने भएकाले यसतर्फ राज्यको प्राथमिकता आवश्यक रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ।
मानिसको सिर्जनशील क्षमता असीम रहेको भन्दै सम्पादकीयले कला, साहित्य र संगीतदेखि औद्योगिक उत्पादन, प्रविधि र कृषि उपजसम्म बौद्धिक सम्पत्तिको दायरा फैलिएको जनाएको छ। कसैले सिर्जना गरेको वस्तु वा विषयको मालिक त्यही व्यक्ति हुने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार यस्ता सम्पत्तिको रक्षा गर्न बलियो कानुन, सक्षम नियामक निकाय र संवेदनशीलता जरुरी रहेको बताइएको छ।
केही बौद्धिक सम्पत्ति स्थानीय स्तरका हुन्छन् भने केही अन्तर्राष्ट्रिय चासोसँग जोडिएका हुन्छन्। दुवै अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र राज्यको ठोस सरोकार चाहिने उल्लेख गर्दै सम्पादकीयले पुस्तक, कला र संगीतमा प्रतिलिपि अधिकार, औद्योगिक उत्पादनमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कजस्ता अधिकार रहने स्मरण गराएको छ।
बासमती जीआई र अन्तर्राष्ट्रिय दाबी–प्रतिदाबी
खास भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुले पाउने भौगोलिक संकेत (जीआई) अधिकारप्रति पनि सम्पादकीयले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यतिबेला बासमती धानको जीआई अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वामित्वको दाबीलाई लिएर भारत, पाकिस्तान र नेपालबीच अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दाबी–प्रतिदाबी चलिरहेको छ। बासमती विषयका ऐतिहासिक प्रमाण र अध्ययन–अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सम्पादकीयको भनाइ छ।
जीआई संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवलाई निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने, दाबी–प्रतिदाबीका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी जीआई अधिकार प्राप्तिको प्रयास तीव्र पार्नुपर्ने उल्लेख छ। जीआई प्रमाणपत्र पाउन सक्ने कृषि उत्पादनको खोजीमा नेपालका विभिन्न तहबाट अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
कानुन सुधार र स्तरोन्नतिको चुनौती
नेपालमा ट्रेडमार्कको अधिकार भने अझै बलियो रूपमा स्थापित हुन नसकेको सम्पादकीयले जनाएको छ। कुनै वस्तुको नाम, लोगो वा चिह्नले उपभोक्ताको मनमा त्यसको पहिचान, स्वाद, ढाँचा र रङसमेत स्थापित गर्छ। तर, यिनै पक्षको नक्कल गरी फरक वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिका कारण ब्रान्डको दुरुपयोग र उपभोक्ता ठगी दुवै बढेको सम्पादकीयको तर्क छ।
नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील भए पनि ती पर्याप्त प्रभावकारी देखिएका छैनन्। जीआई अधिकारलाई समेट्ने गरी औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी थालिएको र त्यसका लागि सुदृढ संस्थागत ढाँचाको विकास गर्नुपर्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ।
नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको थियो र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको पक्ष राष्ट्र हो। एलडीसीबाट तीन वर्षमै विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भनिएसँगै नेपालले ट्रिप्स सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्दै बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनमा सुधार र जीआई व्यवस्था तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सम्पादकीयको जोड छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सम्पत्ति संरक्षण नहुँदा लगानी घट्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्। नेपाली उत्पादनको संरक्षण र बजारीकरणका लागि पनि बलियो कानुन र संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै हाल संशोधन चरणमा रहेका पुराना ऐनमा कृत्रिम बौद्धिकता, प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन र जैविक विविधतासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सम्पादकीयले सुझाव दिएको छ।
