आगामी आर्थिक वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन बन्ने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माण गरिने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै यो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रीका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा भवन निर्माण हुनेछ । आर्किटेक्चरल ड्रइंग, डिजाइन र इन्जिनियरिङका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ भने प्रारम्भिक डिजाइन तयार भएर स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा काम थालिने मन्त्री खनालले बताए ।

मन्त्रालय प्रशासनिक कारण, भवन अभाव र संरचनागत व्यवस्थापनका कारण इतिहासमा धेरैपटक स्थान सरेको छ । तैपनि ऐतिहासिक कागजात, तथ्य र प्रमाणको संरक्षणमा भने विशेष ध्यान दिइएको मन्त्रीको भनाइ छ । सन्धि तथा सम्झौताको अभिलेख संरक्षणका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले कानुनी आधार तयार गरेको छ । सोही ऐनबमोजिम मन्त्रालयले सन्धि, वार्ता र कूटनीतिक सम्पर्कका काम गर्दै आएको छ ।

सन्धि, सम्झौता र तिनका अभिलेखको काम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय अभिलेखालयले दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको उनले बताए । ऐतिहासिक र कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजको डिजिटलीकरण र संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । मन्त्रालयमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शाखा पनि गठन गरिएको छ ।

६०० सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन हुने

मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरेका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन र नवीकरण गरिने पनि जानकारी दिए । संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा नेपालसँग छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय–क्षेत्रीय र अन्य निकायसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ५५ सन्धि–सम्झौताको काम सकिएको छ । बाँकी ६०० वटालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । पुनरावलोकन गर्दा सम्बन्धित पक्षको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाइने उनले बताए ।

पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूले सहकार्य गर्नेछन् । उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत काम अघि बढाइने र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।