मधेश केन्द्रित आठ दलले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने उद्देश्यसहित ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्। गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेका यी दल २३ साउनमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चा घोषणा गर्दै एकजुट भएका हुन्। घोषणापछि मधेशको राजनीतिक वृत्तमा यी दलहरूको फेरि चर्चा सुरु भएको छ।
मोर्चामा जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सहभागी छन्। कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, सामाजिक लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, श्रमिक, समाजवादी तथा समावेशी राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
अवधारणापत्रमा के छ?
अवधारणापत्रमा स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नेलाई मोर्चाको मूल उद्देश्य तोकिएको छ। मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, युवा, किसान र श्रमिकलगायत सबै समुदायको राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान अवसरको सुनिश्चितता गर्ने विषय पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम प्रशासन तथा सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको छ। आठवटै दलका अध्यक्ष तथा नेताहरूले अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अस्तित्व संकटतिर बढ्दै गएका दल
मधेश आन्दोलनबाट उदाएका दलहरू विगत आठ वर्षदेखि मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। जसपा नेपाल र त्यसबाट विभाजित लोसपा जस्ता दल पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको आसपास रहे। तर सत्तामुखी राजनीति र पटकपटकको टुटफुटले यी दलहरूलाई जनताबाट टाढा पुर्यायो। सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र बेथितिले प्रश्रय पाएको र मधेश आन्दोलनको रापताप घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा यिनीहरूको जनाधार खुम्चिँदै गयो।
२०७९ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल पछि परे। लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता गुमायो। सोही चुनावमा डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले छ सिटसहित राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो र मधेश प्रदेशसभामा चौथो पार्टीको हैसियत बनायो। तर किसान र सुशासनका पक्षमा उभिन नसकेको र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएको भन्दै आलोचना हुँदै गयो। गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी मधेश केन्द्रित दलहरूले एक सिट पनि जित्न सकेनन्।
विश्लेषकहरूको बुझाइ
राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार रोशन जनकपुरीले मधेश केन्द्रित दलहरूको अस्तित्व संकटकै कारण उनीहरू मोर्चामा आबद्ध भएको बताए। जनतामा गुमेको विश्वास फर्काउने र आगामी पालिका तथा प्रदेश निर्वाचनको तयारी गर्ने रणनीतिअनुसार दलहरू एकजुट भएको उनको विश्लेषण छ। उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तराई–मधेशमा आक्रामक ढंगले संगठन विस्तार गर्न खोजेकाले पनि मधेश केन्द्रित दलहरू दबाबमा छन्।
“मधेश केन्द्रित दलहरूको अस्तित्व संकटमा छ। त्यस कारण जनतामा गुमाएको विश्वास फर्काउन र आगामी पालिका र प्रदेशको चुनावको तयारी स्वरुप मोर्चा गठन गरेको हुन सक्छ,” जनकपुरीले भने।
विश्लेषक तुलानारायण साह पनि मधेश केन्द्रित दलको अस्तित्व संकट स्पष्ट रहेको बताउँछन्। पछिल्ला निर्वाचन परिणामले यी दललाई शून्य बनाएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय दल ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ पूर्वी पहाडमा उदाए पनि मधेशका क्षेत्रीय दल भने संकटमा परेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक गतिविधि निरन्तर राख्न र अस्तित्व जोगाउन नै दलहरू मोर्चाको सहारामा पुगेको उनले बताए।
मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब समूहका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको मौनता र संविधान, लोकतन्त्र तथा संघीयताको भविष्यबारे उत्पन्न आशंकाका बीच मोर्चाले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ। निर्वाचनपछि राजनीतिक बहसबाटै हराएका यी दलहरू गोलबन्दीपछि पुनः चर्चामा आएको पनि उनले बताए।
आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न सक्ने हो भने मोर्चा प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरूको ठहर छ। तर त्यसका लागि पुरानै शैली र चरित्रमा सुधार नल्याइ नहुने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ नारा र नेतृत्वका साथ जनताका मुद्दा बोकेर अघि बढ्न सके आगामी पालिका र प्रदेश निर्वाचनमा अस्तित्व जोगाउने सम्भावना रहन सक्ने चन्द्रकिशोरको टिप्पणी छ।
