काठमाडौं । आफूलाई ‘भूपरिवेष्ठित’ होइन, ‘भू-जोडिएको’ राष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहने नेपालको चीन र भारतबीच आर्थिक पुल बन्ने सम्भावनाबारे हङकङ विश्वविद्यालयका दर्शनशास्त्रका सहायक प्राध्यापक ब्रायन वोंगले सकारात्मक तर परिमार्जित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल आर्थिक मञ्चले यही १७ अगस्टमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने ‘नेपाल–चीन १०१’ कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्नुअघि नेपाली टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले नेपालको परराष्ट्र नीति ‘समदूरी’बाट ‘रणनीतिक बहु-आलाइन्मेन्ट’तर्फ सार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
चीन र भारतबीचको ‘ब्रिज’ होइन, ‘व्हिस्परर’
चीन र भारत दुवै क्षेत्रीय शक्ति हुन् र आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा उनीहरूको गहिरो चासो छ। भारतको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड रणनीति’ अनिवार्य रूपमा टकराउने व्याख्या हुने गरेको छ। तर वोंग यसलाई अपरिहार्य ठान्दैनन्। संशोधित मण्डल मोडलको अवधारणाबाट नेपालले दुवै शक्तिसँग आफ्नो स्वायत्तता कायम राख्दै सम्बन्ध बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यो व्यवस्था काठमाडौं, बेइजिङ र नयाँ दिल्ली तीनै पक्षका लागि जित–जित–जित हुनुपर्छ।
हिमालयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘पुल’भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा तटस्थ ‘व्हिस्परर’को भूमिका उपयुक्त हुने वोंगको तर्क छ। चीन र अमेरिकाबीच सिंगापुरले खेलेको भूमिकाजस्तै नेपाल चीन र भारतबीच हुनसक्ने उनले बताए। ‘बफर’ शब्द निष्क्रिय भएको भन्दै उनले नेपाललाई सिनो–भारतीय सम्बन्धका कुशल पर्यवेक्षक र हिमालपारिका कुरा गर्न सक्ने प्रतिभाको ‘कुल’का रूपमा स्थापित हुनुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा पहिले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ, प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामा स्पष्टता चाहिएको छ। छिद्रयुक्त भन्सार सीमा, विकेन्द्रीकृत तथा कतिपय अवस्थामा त्रुटिपूर्ण व्यापार अनुगमन र कर प्रणाली कसरी सुधार गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। कर छली र सीमापार तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्वचालनको युगमा विशाल जनशक्तिको लाभ नलिइकन नेपालले कसरी विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी अपेक्षा र उद्देश्यमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ। बेइजिङ र नयाँ दिल्ली दुवैलाई नेपालको ‘रेडलाइन’ र नछुट्ने स्वार्थबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा साटफेर सम्भव छ र कुन क्षेत्रमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने वोंगको सुझाव छ। नेपाल आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनलाई उनले बुद्धिमत्तापूर्ण भन्दै त्यसले ‘विशिष्ट माग र ठोस कुरालाई जोड्नुपर्ने’ बताएको प्रसंग उल्लेख गरे। नेपालले नछान्ने अधिकार र दुवै पक्षसँग सम्बन्ध बढाउने अधिकारलाई सम्मान गर्न दुवै पक्षलाई भन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले नेपाललाई विविधीकरण गर्न पनि सुझाव दिए। आसियान क्षेत्रमा बिताएको समयको उल्लेख गर्दै उनले उन्नत उत्पादन, सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृंखला, नवीकरणीय ऊर्जा र डिजिटल सेवा/इ–कमर्समा ठूलो सम्भावना रहेको बताए। नेपालले आफ्नो मानव पुँजी उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित विद्वान्हरूलाई विदेश पठाउनुपर्ने र उनीहरू फर्केर सेवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
चीनको आर्थिक उन्नतिबाट के फाइदा लिन सक्छ नेपाल?
चीनको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्रबारे वोंगले डिजिटल अर्थतन्त्र र दूरसञ्चारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। उन्नत चिनियाँ ५जी पूर्वाधार, इ–कमर्स संरचना र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली एकीकृत गरेर नेपालले विकासका परम्परागत चरण उफार्न सक्ने उनको भनाइ छ। सस्तो र सुलभ ब्रोडब्यान्ड बिना नेपाली युवा विश्वव्यापी गिग इकोनोमीमा सहभागी हुन नसक्ने उनले बताए।
चीन विश्वको अग्रणी सौर्य फोटोभोल्टाइक उत्पादक र जलविद्युत इन्जिनियरिङमा विशाल अनुभव भएको देश भएकाले नेपालले पुँजी मात्र होइन, प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत कुरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को ढाँचाभित्र नेपालले आफ्नो जलविद्युत सम्भावना उपयोग गर्न प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आक्रामक वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।
पर्यटनमा भने नेपालले ‘भोल्युम’बाट ‘भ्यालु’तर्फ जानुपर्ने वोंगको सुझाव छ। बढ्दो सम्पन्न चिनियाँ मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै उच्चस्तरीय, पारिस्थितिक रूपमा दिगो आतिथ्य क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। उड्डयन पूर्वाधार स्तरोन्नति र वीच्याट, सीट्रिपजस्ता प्लेटफर्ममार्फत डिजिटल मार्केटिङ गर्दा नेपालले वातावरणीय सीमा उल्लंघन नगरी आकर्षक पर्यटक वर्गलाई तान्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘समदूरी’बाट ‘रणनीतिक बहु-आलाइन्मेन्ट’तर्फ
नेपालको परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक रूपमा दुई छिमेकीबीच ‘समदूरी’को सिद्धान्तले निर्देशित हुँदै आएको छ। तर वोंगले यो स्थिर र गणितीय जस्तो देखिने सिद्धान्त आजको बहुध्रुवीय भूराजनीतिमा उपयुक्त नभएको तर्क गरे। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताजस्ता पक्षसमेत आउँदा नेपाल द्विपक्षीय निचोडमा मात्र नभई विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धाको फराकिलो मैदानमा रहेको उनले बताए।
यस्तो जटिलतामा काठमाडौं ‘समदूरी’बाट ‘रणनीतिक बहु-आलाइन्मेन्ट’ वा ‘इक्विप्रक्सिमिटी’तर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ। वैचारिक आधारमा होइन, हरेक मामलामा व्यावहारिकताका आधारमा विदेशी सम्बन्धको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। सन् २०२२ मा भएको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन निकै बहस भए पनि नेपालले अमेरिकी विकास सहायता स्वीकार गर्दै आफ्नो असंलग्नता र सैन्य गठबन्धनमा नजाने प्रतिबद्धता दोहोर्याउन सक्ने उदाहरण रहेको वोंगले बताए।
यो सन्तुलन कायम राख्न नेपालले लगानी र सहायता छानबिन गर्ने संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बेइजिङ, नयाँ दिल्ली वा वासिङ्टनबाट प्रस्ताव आउँदा ‘के स्वीकार्छौं, के सर्त अस्वीकार्छौं र यो परियोजनाले हाम्रो सार्वभौम स्वार्थ कसरी अभिवृद्धि गर्छ’ भन्ने निक्र्योल गर्ने क्षमता हुनुपर्ने उनले बताए। पारदर्शी, नियम–पालन गर्ने र भरपर्दो साझेदार भएर कुनै पनि महाशक्तिलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग नगर्ने नीतिले तीनै राजधानीबाट सम्मान पाउन सकिने उनको तर्क छ।
हङकङको भूमिका
हङकङसँग नेपालको सम्बन्धलाई वोंगले कम मूल्यांकन गरिएको बताए। पुस्तौंदेखि गोर्खाहरूले हङकङ निर्माण र सुरक्षामा योगदान गरेकाले त्यहाँ गहिरो ऐतिहासिक भरोसा र सक्रिय नेपाली प्रवासी समुदाय रहेको उनले स्मरण गरे। हङकङ नेपाली विकास आकांक्षाको महत्वपूर्ण ‘कन्ड्युट’ हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
हरित वित्तको अग्रणी केन्द्रका रूपमा हङकङले नेपालको पूर्वाधार परियोजनाका लागि हरित बन्ड संरचना र निष्कासन गर्न सक्ने वोंगले बताए। विदेशी कम्पनीहरूले कानुनी अनिश्चितता र विवाद समाधानलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रमुख बाधाका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै हङकङको मान्यता प्राप्त कमन लको कानुनी प्रणालीमा आधारित मध्यस्थता खण्ड समावेश गर्दा नेपालमा लगानीको जोखिम घट्ने उनले बताए।
शिक्षाको भूमिकालाई पनि उनले केन्द्रमा राखे। ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वरियताअनुसार विश्वका शीर्ष १०० मध्ये हामीसँग पाँच विश्वविद्यालय छन्,’ उनले भने, ‘चीन र नेपालबीच थप छात्रवृत्ति, आदानप्रदान, संवाद र ट्र्याक–२/१.५ वार्तामा हङकङले भूमिका खेल्न सक्छ।’
