राज्य संघीय भयो, उच्च शिक्षाको केन्द्रीकरण कायमै : एक दशकमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै वर्चस्व

संघीयताले राज्यको संरचना फेरे पनि नेपालको उच्च शिक्षा भने अझै पनि केन्द्रित अवस्थामै रहेको एक विश्लेषणले देखाएको छ। वातावरण तथा दिगो कृषि अनुसन्धान केन्द्र (CESAR) का अनुसन्धानकर्ता डा. पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्चस्व एक दशकमा पनि कम नभएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाललाई सात प्रदेशको संघीय संरचनामा लैजाँदा योजना, बजेट र सेवा प्रवाहमा प्रदेशलाई निर्णायक अधिकार दिइएको थियो। तर उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा काठमाडौं नै केन्द्र बनेकाले प्रदेशगत सम्भावना विस्तार हुन नसकेको डा. पोखरेलको तर्क छ। आफू विराटनगरमा हुर्किए पनि उच्च अध्ययनका लागि काठमाडौं, भारत र जर्मनीसम्म पुग्नुपरेको उनले लेखमा स्मरण गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्रभुत्व

डा. पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को सन् २०१३–२०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित विश्लेषण गरेका हुन्। प्रतिवेदनका तालिका फरक ढाँचामा भएकाले र एउटै क्याम्पस फरक नाममा देखिएकाले तथ्यांक सफा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। सफा तथ्यांकमा उच्च शिक्षाको कुल भर्नामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिस्सा सन् २०१३ मा ८४ प्रतिशत थियो। सन् २०२३ मा भूकम्प, महामारी र संघीयताका घटनाक्रमबीच यो केवल ७८ प्रतिशतमा झरेको पाइयो।

विगत तीन दशकमा खुलेका अधिकांश नयाँ क्याम्पस स्वतन्त्र विश्वविद्यालयका रूपमा नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै सम्बद्ध निजी क्याम्पसका रूपमा स्थापित भए। उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाको सट्टा त्रिभुवनकै डिग्री प्रदान गर्ने प्रणालीमा जोडिन पुगे। यही कारण क्याम्पस थपिए पनि उच्च शिक्षाको 'दोस्रो ठेगाना' बन्न नसकेको उनको ठहर छ। जर्मनीमा अध्ययन गरेका डा. पोखरेलले सन् १६०७ र १८१८ मा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू अहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा डिग्री प्रदान गरिरहेको उदाहरण दिएका छन्। नेपालले भने सुरुआती अवस्थामै उच्च शिक्षाको केन्द्रीकृत ढाँचा परिमार्जन नगरेको उनको भनाइ छ।

बागमती र कर्णालीबीच ठूलो खाडल

भौगोलिक तथ्यांकले काठमाडौं केन्द्रित उच्च शिक्षा अझै कायम रहेको देखाउँछ। देशको करिब पाँचौं जनसंख्या रहेको बागमती प्रदेशमा उच्च शिक्षा भर्नाको ४४ देखि ४६ प्रतिशत हिस्सा छ। त्यहाँ १२ वटा विश्वविद्यालय र ५६४ क्याम्पस छन्। कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल धेरै भए पनि त्यहाँ दुई विश्वविद्यालय र ५८ क्याम्पस मात्र छन्।

बागमतीमा देखिने उच्च भर्नामध्ये धेरै हिस्सा स्थानीय विद्यार्थीको नभई कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमबाट अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आएकाहरूको भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ। गत वर्ष चार्टर पाएको नयाँ विश्वविद्यालयको चार्टरमै काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहने व्यवस्था छ, तर यो हाल काठमाडौंबाटै सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन्।

महिला भर्ना, विषयगत प्रवृत्ति र सुझाव

राष्ट्रिय रूपमा उच्च शिक्षामा महिला विद्यार्थी पुरुषभन्दा बढी भए पनि यसलाई सिधै लैंगिक समानताको उपलब्धि मान्न नहुने डा. पोखरेलको सुझाव छ। विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा हरेक प्रदेशमा पुरुषकै वर्चस्व छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य शिक्षा कार्यक्रममा हरेक पुरुषविरुद्ध दुईभन्दा बढी महिला छन्। यसले महिलाको अवसर बढेकोभन्दा पनि युवा पुरुषहरू रोजगारी वा तालिमका लागि बाहिरिने प्रवृत्ति देखाउन सक्ने उनको तर्क छ। लैंगिक समानताको सूचकांकलाई प्रदेशस्तरीय उच्च शिक्षा समान भएको प्रमाण मान्नुअघि को कहाँ बस्यो र को बाहिरियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

दशकभर भर्ना वृद्धि व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकीजस्ता सामान्य विषयमा नै केन्द्रित देखिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि भर्नाको हिस्सा सन् २०१६ मा उच्च भए पनि त्यसयता लगातार घटिरहेको छ। माध्यमिक तहबाट स्नातक तहमा जाने विद्यार्थीको अनुपात पनि कम छ र प्रदेशअनुसार फरक फरक छ।

संघीयता असफल भएको निष्कर्ष आफूले ननिकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको डा. पोखरेल बताउँछन्। प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिनु सजिलो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता नदिएको उनको भनाइ छ। प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई कानुनी मान्यतासँगै दिगो वित्तीय सहयोग आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर विज्ञान तथा प्रविधिका कार्यक्रम विस्तार गर्न सचेत नीति अपनाउनुपर्ने र उच्च शिक्षाको तथ्यांक एउटै ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यी व्यवस्था नभए अर्को दशकको अध्ययनले पनि नयाँ तथ्यांकमा यही कथा दोहोर्याउने उनको टिप्पणी छ।

डा. पोखरेल वातावरण तथा दिगो कृषि अनुसन्धान केन्द्र (CESAR) का अनुसन्धानकर्ता हुन्।