रिफर्म यूकेले जनाएको नयाँ सामाजिक सुरक्षा सुधार प्रस्तावले बेलायतमा आप्रवासन, नागरिक अधिकार र ब्रेक्जिटपछिको सामाजिक सुरक्षाबारेका बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ। नाइजेल फराजको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले आगामी सरकारमा पुगेमा विदेशी नागरिकलाई बेलायतका अधिकांश कल्याणकारी सुविधाबाट बाहिर राख्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीका अनुसार उक्त सुधार योजनाले पाँच वर्षभित्र वार्षिक करिब ५० अर्ब पाउन्ड बचत गर्न सकिनेछ। यसमध्ये विदेशी नागरिकलाई सामाजिक भत्ताबाट हटाउँदा मात्रै २१ अर्ब पाउन्ड जोगिने अनुमान छ। युनिभर्सल क्रेडिट, हाउजिङ बेनेफिट, पेन्सन क्रेडिट, जबसीकर अलाउन्स, चाइल्ड बेनेफिट, निःशुल्क बाल हेरचाह र अपाङ्गता भत्तालगायतका अधिकांश सुविधा विदेशी नागरिकका लागि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बेलायतको वेलफेयर प्रणाली निकै महँगो हुँदै गएको भन्दै करदाताको रकम बेलायती नागरिक र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने पार्टीको तर्क छ।
तर ५० अर्ब पाउन्डको कुल बचत विदेशी नागरिकको भत्ता रोक्दैमा मात्र सम्भव छैन। पार्टीले विदेशी नागरिकको विषयबाट २१ अर्ब पाउन्ड मात्र बचत हुने दाबी गरेको छ भने बाँकी रकम आफ्नै नागरिकको बिरामी तथा अपाङ्गता भत्ता र काम गर्ने उमेर समूहको कल्याण प्रणालीमा गरिने परिवर्तनबाट जुटाउने योजना छ। विशेषगरी ‘पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स पेमेन्ट (पीआईपी)’ र युनिभर्सल क्रेडिटका स्वास्थ्यसँग जोडिएका सुविधालाई पुनर्संरचना गरेर नयाँ ‘हेल्थ सेक्युरिटी अलाउन्स’ ल्याउने बताइएको छ।
सेटल्ड स्टाटसवालाको हकमा जटिलता
प्रस्तावको संवेदनशील पक्ष ईयू नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको छ। ब्रेक्जिटअघि बेलायतमा बसोबास गरेका योग्य ईयू नागरिकका लागि ‘ईयू सेटलमेन्ट स्किम’ ल्याइएको थियो, जसअन्तर्गत ‘सेटल्ड’ वा ‘प्रि–सेटल्ड स्टाटस’ पाएका लाखौं व्यक्तिले बस्ने, काम गर्ने र सार्वजनिक सुविधा प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्। सेटल्ड स्टाटसवालाको हक ब्रेक्जिटको ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट’ले पनि सुरक्षित गरेकाले रिफर्म यूकेको योजना सामान्य आप्रवासन नीति परिवर्तनभन्दा धेरै जटिल हुन सक्छ।
अन्य मुलुकबाट आएर बेलायती नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरू कानूनी हैसियतमा बेलायती नै हुन्। जन्मस्थान वा पुर्ख्यौली मूल जे भए पनि उनीहरूलाई राष्ट्रियताका आधारमा विदेशी ठहर्याउन नसकिने भएकाले जन्मभूमि हेरेर भत्ता दिने वा नदिने कानूनी रूपमा सम्भव देखिँदैन। तर ‘इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर)’ अर्थात् स्थायी बसोबास अधिकार र नागरिकताबीचको भिन्नता भने नयाँ प्रस्तावमा मुख्य कानूनी मुद्दा बन्नेछ। लामो समय बेलायत बसेर आईएलआर पाएका तर नागरिकता नलिएकाहरू अझै पनि कानूनी रूपमा विदेशी मानिने हुँदा उनीहरू प्रस्तावको दायरामा पर्न सक्छन्।
अस्थायी भिसामा रहेका विद्यार्थी, दक्ष कामदार वा आश्रित व्यक्तिहरू भने प्रायः ‘नो रिकोर्स टु पब्लिक फन्ड्स’को नियममा पर्ने भएकाले उनीहरूले पहिलेदेखि नै अधिकांश कल्याण सुविधा पाउँदैनन्। त्यसैले नयाँ प्रस्तावले उनीहरूको जीवनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन नल्याउन सक्छ, तर भविष्यमा कुन भिसा वर्गले कस्तो सुविधा पाउने भन्ने नियम भने अझ कडा हुन सक्छ।
ईयू नागरिकको प्रश्न भने अझै विशेष छ। बेलायतमा करिब ४५ लाख ईयू नागरिक रहेको आँकडा छ, तर ती सबै वेलफेयरमा निर्भर छन् भन्ने होइन। धेरैजसोले रोजगारी गरी कर र नेसनल इन्स्योरेन्स तिर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन्। त्यसैले २१ अर्ब पाउन्डको बचतलाई कुल ईयू नागरिक संख्यासँग गुणानुपात गरेर हेर्नु भ्रामक हुन सक्छ। वास्तविक बचत कुन सुविधा कति विदेशीले हाल उपभोग गर्छन् र नयाँ नियमपछि उनीहरूको आचरणमा के परिवर्तन आउँछ भन्नेमा भर पर्नेछ।
बेलायत–ईयू सम्बन्धमा असर
यस प्रस्तावको एउटा महत्वपूर्ण असर बेलायत र युरोपेली संघबीचको सम्बन्धमा देखिन सक्छ। विथड्रल एग्रिमेन्टले ईयूमा बसिरहेका योग्य बेलायती नागरिकको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेको छ। बेलायतले ईयू नागरिकको कल्याण अधिकारमा आमूल परिवर्तन गरेमा ईयूले आफ्ना भूभागमा रहेका बेलायती नागरिकको सवाल उठाउन सक्ने जटिलता छ। यसैले यो विषय बेलायतको आन्तरिक कल्याण नीतिमा मात्र सीमित रहने छैन।
आलोचकहरू भने दुई दशकदेखि बेलायतमै बसेर नियमित कर तिर्ने, घरजम गर्ने र सन्तान हुर्काउने व्यक्तिलाई नागरिकता नभएकै आधारमा भत्ताबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूको आर्थिक योगदानप्रति न्याय नहुने बताउँछन्। यस्तो विभेदले समाजमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कानूनी रूपमा पनि योजना कार्यान्वयन सहज नहुने देखिन्छ। सेटल्ड स्टाटस भएका ईयू नागरिकलाई वेलफेयरबाट हटाउन खोज्दा त्यसले विथड्रल एग्रिमेन्टको सामाजिक सुरक्षा सम्झौता उल्लंघन गर्ने भन्दै अदालतसम्म जान सकिने बहस भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउन सजिलो भए पनि संसद् र अदालतका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायको समेत भूमिका रहने भएकाले कार्यान्वयन अन्योलपूर्ण देखिन्छ।
राजनीतिक परीक्षा
रिफर्म यूकेको प्रयासले वेलफेयर अधिकार नागरिकताको विशेषाधिकार हो वा बेलायतमा बस्ने र योगदान दिने सबैका लागि साझा सामाजिक सुरक्षा भन्ने आधारभूत प्रश्न उठाएको छ। बेलायतले लामो समय पछिल्लो अवधारणालाई पछ्याउँदै आए पनि रिफर्म यूकेले भने वेलफेयर अधिकारलाई नागरिकता र आप्रवासनसँग जोड्न खोजेको छ।
यदि रिफर्म यूके सत्तामा पुगेर योजना कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने आप्रवासन र वेलफेयर बेलायती राजनीतिका मुख्य एजेन्डा बन्नेछन्। यसले ब्रेक्जिटको बहसलाई पुनः ताजा बनाउने, ईयूमा रहेका बेलायती नागरिकको अधिकारमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने र कटौतीले प्रभावित कम आय भएका परिवारको प्रतिक्रियाले राजनीतिक हलचल ल्याउने सम्भावना छ। विशेषगरी ईयू सेटलमेन्ट स्किममा रहेकाहरूको हकमा परिवर्तन आएमा ब्रेक्जिटपछि मिलेको भनिएको बहस वेस्टमिन्स्टरदेखि ब्रसेल्ससम्म पुग्ने निश्चित छ।
तसर्थ यो प्रस्ताव आर्थिक बचतको उपाय मात्र नभएर नागरिकता, आप्रवासन र ब्रेक्जिटको विरासतबीचको राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिन्छ। यसको अन्तिम टुंगो आगामी आम निर्वाचनपछि बन्ने राजनीतिक सन्तुलनले लगाउनेछ।
