नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र सम्भव भएसम्म नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रयोग अनिवार्य गर्ने विषय अघि सारेको छ। यस कदमलाई स्वागतयोग्य भनिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा ध्यान जान थालेको छ।
यस पहललाई केवल भावनात्मक राष्ट्रवादका रूपमा नभई अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्ने अभियानका रूपमा हेरिएको छ। तर बजारमा आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय नेपाली वस्तु नहुँदासम्म अनिवार्यताले मात्रै अपेक्षित परिणाम नदिने चर्चा पनि छ।
नेपालमा कपडा तथा तयारी पोसाक, कृषि तथा खाद्यपदार्थ, कफी, चिया, जडीबुटी, आवश्यक तेल, हस्तकला, जुत्ता–चप्पल, फर्निचर, निर्माण सामग्री र प्याकेजिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो उत्पादन सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर उत्पादनको मात्रा, गुणस्तर, प्रविधि, पुँजी, सीप, बजार र निरन्तर नीतिगत सहयोगको कमीले ती सम्भावना साकार हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
‘नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं’ भन्ने नारासँगै ‘नेपाली उत्पादन बढाऔं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान पनि सँगै जानुपर्ने मत व्यक्त भएको छ। सरकारले उद्यमीलाई उत्पादन गर्न आग्रह गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै राज्यले पुँजी, प्रविधि, सीप, बजार, पूर्वाधार र नीतिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने औंल्याइएको छ।
साना उद्यम र वित्तीय पहुँच
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा साना तथा मझौला उद्यमलाई लिइने गरिन्छ। हजारौं महिला, युवा र स्थानीय उद्यमीमा उत्पादन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति भए पनि पुँजीको अभाव, बजारको पहुँच, आधुनिक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङजस्ता समस्या कायम छन्।
त्यसका लागि सहज र कम ब्याजदरको ऋण, सुरुवाती पुँजी, चालु पुँजी, कर्जा सुरक्षण, उत्पादनमा आधारित अनुदान र व्यवसाय विस्तारका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ। महिला तथा युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय महिला तथा युवा उद्यम कोष स्थापना गर्न सकिने भए पनि कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नराखी वास्तविक उद्यमीसम्म पुँजी पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। धितो नभए पनि राम्रो व्यवसाय योजना भएका युवालाई कर्जा दिने व्यवस्था र ऋण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ।
त्यस्तै, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण अर्को आवश्यक पक्ष हो। नेपाली युवालाई विदेश पठाउनुको सट्टा देशभित्रै दक्ष कामदारका रूपमा विकास गर्न प्रत्येक प्रदेशमा उद्योगको आवश्यकतासँग जोडिएका आधुनिक सीप विकास केन्द्र खोल्नुपर्ने मत छ। कपडा तथा टेक्सटाइल, खाद्य प्रशोधन, कफी प्रशोधन, जडीबुटी, आवश्यक तेल, प्याकेजिङ, मेसिन सञ्चालन, उत्पादन व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण, डिजाइन, डिजिटल बजार व्यवस्थापन र आधुनिक कृषि प्रविधिमा व्यावहारिक तालिम दिनुपर्ने सुझाव छ।
सरकारी खरिद, क्लस्टर र निर्यात
स्थानीय उत्पादनलाई समूह र औद्योगिक क्लस्टरमा विकास गर्न सकिने पनि चर्चा छ। समान प्रकृतिका उद्यमलाई एकै क्षेत्रमा जोडेर उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण सामूहिक रूपमा गर्न सकिन्छ। साना उद्यमलाई सधैँ सानो राख्ने नीति नभई ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताइएको छ।
सातै प्रदेशमा उत्पादनको तुलनात्मक लाभका आधारमा विशेष उत्पादन केन्द्र बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदेशले पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र संघीय सरकारले नीति, वित्त, प्रविधि तथा निर्यात सहजीकरणको जिम्मा लिने स्पष्ट संरचना हुनुपर्ने मत छ।
सरकारी खरिद नीतिलाई ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको शक्तिशाली माध्यम बनाउन सकिन्छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक संस्थानले गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए हजारौं उद्योगले स्थायी बजार पाउने ठहर छ। तर नेपाली भएकै कारण कम गुणस्तरका वस्तु खरिद गर्न नहुने र ‘मेड इन नेपाल’को अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भरपर्दो उत्पादन हो भन्ने धारणा पनि राखिएको छ।
कृषि उत्पादनलाई पनि परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइएको छ। कफी, जडीबुटी, फलफूलजस्ता वस्तुको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ नेपालमै गरेर खेतदेखि कारखाना, कारखानादेखि बजार र निर्यातसम्मको पूर्ण मूल्य शृंखला निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
हाल ‘नेपालका लागि नेपाली उत्पादन’ भन्ने अवस्थाबाट ‘विश्वका लागि नेपाली उत्पादन’सम्म पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र, आधुनिक प्याकेजिङ, उत्पादनको एकरूपता, ब्रान्ड निर्माण, डिजिटल बजारीकरण, विद्युतीय व्यापार र निर्यातका लागि वित्तीय सहजीकरण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। भारत, चीन, खाडी मुलुक, युरोप र अमेरिकासम्म नेपाली उत्पादन पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ।
यसका लागि नीतिगत निरन्तरतालाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। सरकार र मन्त्री फेरिँदा नीति फेरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले ‘मेड इन नेपाल’लाई राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाएर कम्तीमा दस वर्षको उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव छ।
आयात रोक्न मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादन बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताइएको छ। विदेशी सामान बहिष्कारभन्दा पनि नेपाली सामान गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउँदै उपभोक्ताले आफैँ रोज्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड छ। उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि युवा जनशक्ति, कृषि र उद्यमशीलतालाई पुँजी, प्रविधि, सीप, बजार र स्थिर नीतिसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
अन्त्यमा, सरकारले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको ढोका खोलेको अवस्थामा त्यसलाई नेपाली उद्योग, उद्यमी, श्रम र उत्पादनको बजार प्रवेशसँग जोड्नु राज्यको जिम्मेवारी रहेको बताइएको छ। ‘मेड इन नेपाल’लाई राष्ट्रिय नारामा सीमित नराखी विश्व बजारमा चिनिने नेपाली ब्रान्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
