काठमाडौं, अगस्ट २३ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी होस्टल सञ्चालकहरूलाई सुरक्षा, पूर्वाधार र सञ्चालनका अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ। विद्यार्थीमाथि दुव्यवहार, अत्यधिक शुल्क, कमजोर पूर्वाधार, अपर्याप्त सरसफाइ, लागुऔषध दुरुपयोग, झडप तथा मृत्युजस्ता उजुरीहरू आएपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो।
प्रशासनले केही होस्टललाई जरिवाना गरिसकेको र सिलसमेत गरिसकेको जनाएको छ। ती होस्टललाई रु. तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको बताइएको छ।
होस्टलले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड
जारी सूचनाअनुसार होस्टल सञ्चालकहरूले आफ्ना सुविधाहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुका साथै नवीकरण गर्नुपर्नेछ। सरकारी तथा स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। पर्याप्त पूर्वाधार, सरसफाइ, खानाको गुणस्तर, खानेपानी, विद्युत् र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, निर्धारित शुल्क पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
होस्टलभित्र लागुऔषध, मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइएको छ। विद्यार्थीका लागि सुरक्षित र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सीसीटीभी, सुरक्षाकर्मी र सम्झौता
होस्टलका संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ। तर, शयनकक्ष र शौचालयभित्र क्यामेरा राख्न भने पाइने छैन। होस्टल सञ्चालक तथा विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मी चौबीसै घण्टा खटाउनुपर्नेछ।
सूचनाले विद्यार्थी र होस्टल सञ्चालकबीच सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भाडामा लिइएका भवनमा सञ्चालित होस्टलका हकमा घरधनीसँग पनि भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक र वार्डेनले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रशासन र प्रहरीलाई बुझाउनुपर्नेछ।
आपत्कालीन व्यवस्था र तालिम
होस्टलमा अग्नि नियन्त्रण यन्त्र र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नुपर्नेछ। सम्बन्धित सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरहरू प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्नेछ। महिला र पुरुष दुवै विद्यार्थी बस्ने होस्टलका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवासीय भवन हुनुपर्नेछ।
होस्टल सञ्चालकहरूलाई हप्तामा कम्तीमा एक पटक अनुशासन र मर्यादित व्यवहार प्रवर्द्धनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। छिमेकी समुदायलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहुने सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ।
