सरकारले जलवायु शिक्षालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गतको मन्त्रीस्तरीय समूहगत छलफलमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनाका साथै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षा समावेश गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार निर्माण गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले जलवायु सङ्कटले शैक्षिक क्षेत्रलाई दोहोरो रूपमा प्रभावित पारेको विश्लेषण प्रस्तुत गरे । हिमाली भेगमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक गर्मी (हिट वेभ) का कारण पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ विगतमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना असुरक्षित बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्यभन्दा धेरै माथि पुगेर केही सेकेन्डभित्रै बस्तीसहित विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको घटनाको उदाहरण दिँदै उनले अब मूल्याङ्कनमा आधारित पूर्वाधार विकास अनिवार्य भएको बताए ।
२७ हजार विद्यालयको विस्तृत अध्ययन
काठमाडौं महानगरपालिकाका ९० विद्यालयमा गरिएको सफल पाइलट परीक्षणको सिकाइका आधारमा हाल देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम तथा राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र रहे/नरहेको विस्तृत अध्ययन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
सो अध्ययनपछि तयार हुने गुरुयोजना (मास्टर प्लान) ले सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने भएकाले वैचारिक विभाजनभन्दा माथि उठेर शैक्षिक र वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।







