विराटनगर । औद्योगिक विकासको इतिहास बोकेको नेपाली जुट उद्योग पछिल्लो समय गहिरो सङ्कटमा फसेको छ । भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण यो क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले उद्योग जोगाउन राज्यको ध्यान मागेका छन् ।
जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौती विषयक उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले यो क्षेत्रले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै निर्यात व्यापारमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेको स्मरण गराए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जुट क्षेत्रले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएको र भारतको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण त्यसले समस्या भोग्नु परेको बताए । यो गम्भीर सङ्कटको समाधानतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग बन्द हुने चेतावनी
जुट सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले वर्तमान समस्या समयमै समाधान नभए नेपालका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिए । भारतको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण यी उद्योगले आफ्नो बजारको झन्डै ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको उनले जानकारी दिए । उत्पादन विविधीकरण तथा आधुनिक मेसिनरीमा ठूलो लगानी भइसकेकाले उद्योगलाई जोगाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
जुट विज्ञ डाक्टर मोहनचन्द्र घिमिरेले यो उद्योग श्रमप्रधान भएकाले ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक यसमा आश्रित रहेको बताए । जुट क्षेत्रका समस्यालाई अन्य उद्योगका हकमा जस्तै सामान्य रूपमा नलिई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण तथा प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता टिकाइराख्न नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताए । खाद्यान्न लगायतका वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्री अनिवार्य गर्ने नीति राज्यले अँगाले जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले राज्यले नीति निर्माण गरेर यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
