सन् २०३३ मा ‘हिमाली कोप’ आयोजना गर्ने नेपालको महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

नेपालले सन् २०३३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३८) आफ्नै भूमिमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको ८० वर्ष पुग्ने वर्षलाई लक्षित गर्दै नेपालले २०३३ लाई ‘हिमालय वर्ष’ घोषणा गर्ने र सम्मेलनलाई ‘हिमाली कोप’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिकल्पना अघि सारेको हो। सम्मेलनको नतिजालाई ‘जलवायु न्यायका लागि हिमाली कम्प्याक्ट’ भन्ने अवधारणामा आधारित बनाउने उल्लेख छ।

यो प्रस्ताव त्यस्तो बेला सार्वजनिक भएको छ, जब अगस्ट २६ मा हिमालयमा आएको हिम–पहाड पहिरोले त्रिशूली करिडोर हुँदै भीषण क्षति पुर्‍याएको थियो। उक्त प्रकोपले हजारौँको ज्यान लिनुका साथै महत्वपूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त बनायो। यस घटनाले जलवायु संकट र जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले स्वदेश र विदेशमा अझ गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले आफ्नो सम्बोधन पूरै जलवायु न्यायलाई समर्पित गर्नुभयो। सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिसिर खनालले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: जलवायु–सहनशील भविष्यका लागि आह्वान’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तथा जी–७७ र चीनको समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायु न्यायको विषय उठाउनुभयो। फिजी र टुभालुमा भएको कोप–३१ पूर्व नेतृत्व कार्यक्रममा पनि उहाँले यही एजेन्डा राख्नुभयो।

करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकता र सहयोग जुटाउने काम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अघि बढेको छ। ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि त्यसको मार असमान रूपमा भोगिरहेका जलवायु जोखिमयुक्त विकासशील देशहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आह्वान नेपालले गरेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्र, साना टापु र तटीय मुलुकहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने अवसर नेपालसँग रहेको तर्क पनि अघि सारिएको छ।

तर वैज्ञानिक प्रमाण र विपद्का घटना बढ्दै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वातावरण कार्यान्वयनमा सहज देखिँदैन। ग्लोबल वार्मिङमा ठूलो योगदान गरेका धेरै धनी तथा शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूले जलवायु संकट नै नकार्ने वा आवश्यक कदमको विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। दीर्घकालीन जलवायु वित्तको सहयोग अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको र ती मुलुकहरूले वैदेशिक विकास सहायता घटाउँदै सैन्य खर्च बढाइरहेको औँल्याइएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी केही वर्षमा जलवायु वित्तमा ठूलो सफलता अपेक्षा गर्न गाह्रो रहेको ठहर गरिएको छ।

घरेलु काम र संस्थागत तयारी

विश्वव्यापी वकालतमा विश्वसनीय बन्न नेपालले आफ्नै घरेलु प्रयास देखाउनुपर्ने सुझाव छ। सामुदायिक वन कार्यक्रम, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगलाई यसै सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२१–२०५० को राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, वन, जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्यका महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् भने सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता छ।

आगामी कोप–३१ लगायतका मञ्चका लागि सरकारसँगै शिक्षाविद् र नागरिक समाजका विज्ञ सम्मिलित बलियो प्रतिनिधिमण्डल बनाउने र सबैले एउटै राष्ट्रिय सन्देश लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने सुझाव पनि छ। यसैगरी बीमा योजनामार्फत विपद् जोखिम वित्त बलियो बनाउने, जलविद्युत् आयोजनासहित सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र हिमनदीका खोँचमा भइरहेको अनियोजित बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सहरी तथा क्षेत्रीय विकास सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ। केही बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुनसक्ने, जुन महँगो र विवादास्पद पनि हुनसक्ने उल्लेख छ। पुनर्वास योजनामा रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र यातायातको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हिमाली जलवायु सहनशीलता संयन्त्र

क्षेत्रीय तहमा नेपालले हिमाली जलवायु सहनशीलता संयन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। साझा पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक तथा उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्राविधिक विज्ञको साझेदारी, खतरनाक हिमतालको अनुगमन र सीमापार सहयोग यस संयन्त्रका मुख्य काम हुनेछन्। सुरुमा चीन, भारत र नेपाल सम्मिलित हुने र पछि हिन्दुकुश हिमालय तथा उच्च हिमाली एसियाका सबै मुलुकलाई समेट्ने परिकल्पना छ। काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले यस्तो संयन्त्र निर्माण र संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ।

कोप प्रक्रियामा नेपालको अनुभव

पछिल्ला जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालले पर्वत एजेन्डालाई अघि सार्दै हिमनदी पग्लिने क्रम र चरम मौसमी घटनाले हिमाली समुदायमा पार्ने असरतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। सन् २०१८ को दोहा कोप–१८ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको वार्ता समूहको अध्यक्षता गरेको थियो। ग्लासगोमा भएको कोप–२६ मा नेपालले अद्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रस्तुत गर्दै सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको र हिमनदी पग्लिने जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रका लागि सिधै जलवायु वित्त माग गरेको थियो। दुबईमा सन् २०२३ मा भएको कोप–२८ मा नेपालले क्षति तथा हानि कोषको परिचालनलाई समर्थन गर्दै हिमालयमा आएका जलवायुजन्य विपद् उजागर गरेको र ४७ अर्ब डलरको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो।

अर्को महिना टर्कीको अन्ताल्यामा हुने कोप–३१ मा सक्रिय सहभागिताको तयारी नेपालले गरिरहेको छ। अक्टोबर २०२६ मा फिजीमा भएको कोप पूर्व नेतृत्व कार्यक्रममा नेपालले हिमालयलाई प्रशान्त क्षेत्रका जोखिमयुक्त टापु राष्ट्रसँग जोड्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु साझेदारीको प्रस्ताव गरेको थियो, जसको उद्देश्य पर्वत र महासागर दुवै क्षेत्रबीच साझा मोर्चा बनाउनु हो।

कोप–३१ अघि कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी येरेभानमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सोही कारण आर्मेनिया र किर्गिस्तानलाई कोप–३१ तथा त्यसपछि भूपरिवेष्टित हिमाली विकासशील मुलुकका आवश्यकता उठाउन नेपालका स्वाभाविक साझेदारका रूपमा हेरिएको छ। यसैगरी ३९ साना टापु तथा निचलो तटीय विकासशील मुलुकको मुख्य वार्ता समूह ‘एलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्स’ सँग बलियो साझेदारी खोज्ने र कोप–३१ मा त्यसका प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने रणनीति छ। यसमा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र तापक्रम सीमित राख्न उत्सर्जन घटाउन ठूला उत्सर्जकमाथि दबाब, क्षति तथा हानि कोषमा सिधै पहुँच र जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा संक्रमण छन्। बदलामा साना टापु समुदायसँगै जोखिमयुक्त हिमाली समुदायलाई पनि कोष तथा नीतिगत प्राथमिकतामा स्पष्ट रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

सन् २०३३ को आयोजनाको सम्भावना

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको अर्को पालो सन् २०२८ मा हुने कोप–३३ मा पर्छ, जसका लागि क्षेत्रका धेरै मुलुकले चासो देखाइसकेका छन्। दुई वर्षको तयारी अवधि नेपालका लागि अवास्तविक हुने भएकाले सात वर्षको समय पाइने कोप–३८ (सन् २०३३) लाई सम्भव र दूरगामी प्रभाव पार्नसक्ने लक्ष्य मानिएको छ। कोप–३१ मै आफ्नो महत्वाकांक्षा घोषणा गर्दै लबिङ सुरु गर्नुपर्ने, कोप–३३ का सम्भावित आयोजकलाई समर्थन गरेर बदलामा आफ्नो पक्षमा समर्थन खोज्ने र प्रतिस्पर्धी दाबी आउनुअघै कूटनीतिक पहल थाल्ने सुझाव छ।

कोप–३८ का लागि नेपालको आयोजनाका सम्बन्धमा मुख्य आशंका रसद तथा संगठनात्मक क्षमतामै पर्नसक्ने र समयभित्र पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने–नसकिनेमा केन्द्रित हुने ठानिएको छ। यसको जवाफमा आगामी सात वर्षभित्र काठमाडौं, पोकरा, लुम्बिनी र सगरमाथा क्षेत्रलाई विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यूएनएफसीसीसी सचिवालयको औपचारिक तयारी प्रक्रिया सामान्यतया १८–२४ महिनाको हुन्छ, जसमा स्थलगत अध्ययन र प्राविधिक टोलीको भ्रमणपछि स्थल, यातायात, आवास, सुरक्षा लगायतको विस्तृत योजना बनाइन्छ।

विशाल अस्थायी ‘कोप सिटी’ बनाउनुको सट्टा सात वर्षे राष्ट्रिय आधुनिकीकरण कार्यक्रमको लक्ष्य वर्षका रूपमा कोप–३८ लाई लिन सुझाइएको छ, जसले जलवायु–सहनशीलता र कम कार्बनयुक्त डिजाइन देखाउनसक्नेछ। हिमाली जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित मुलुकले संसारलाई जलवायु सहनशीलताबारे मात्र कुरा गर्न नभई आफैँले त्यसको प्रदर्शन गर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ। रणनीतिअनुसार सन् २०२६–२०२७ मा कोप–३८ आयोजनाको अधिकार सुरक्षित गर्न कूटनीतिक पहल, राष्ट्रिय कार्यदल गठन, एसिया–प्रशान्त मुलुकसँग परामर्श र सम्भावित स्थलको प्रारम्भिक मास्टर प्लान तयार गर्ने काम हुनेछन्।