जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर बनेको रास्वपाका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २३५ दिन पूरा गरेको छ। यही सन्दर्भमा कांग्रेसका एक नेताले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन र पार्टीभित्र दुई नेतृत्वको अवस्था स्थापित गर्न राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको ध्यान जनताका मुद्दाभन्दा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतितर्फ मोडिएको बताए।
ती नेताका अनुसार सरकारले निर्वाचनमा सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर ठूलो जनमत पाएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि कानुन आफूलाई लागू नहुने, अरूलाई मात्र लागू हुने मान्यता राखिएको र आफ्नै विषयमा उठेका प्रश्नलाई अनुत्तरित राख्ने प्रवृत्ति देखियो। यसले सरकारको कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको उनको टिप्पणी छ।
नागरिक मात्र होइन, सरकार पनि कानुन र संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। निर्वाचनबाट पाएको जनमतको आधारमा संविधानभन्दा माथि उभिएर शासन चलाउन खोज्नु गणतन्त्रको मर्मसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ। सरकारले गरेका काममा कांग्रेसले प्रश्न उठाउँदा सरकार अचम्मित बनेको पनि उनले उल्लेख गरे।
सभापति गगन थापालाई तर्साउने प्रयास भएको र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणमा कांग्रेस तथा थापालाई जोडिएको विषय अस्वीकार गरिएको उनले बताए। सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमाथि कपोलकल्पित आरोप लगाएर पार्टीलाई विभाजित बनाउन खोजेको उनको आरोप छ।
इनम सापकोटा प्रकरण
इनम सापकोटा को हुन् भन्ने विषय सरकारले अनुसन्धानबाटै खुलाउनुपर्ने ती नेताले बताए। सार्वजनिक घटनाक्रम हेर्दा उनी राज्य संरचनाका विभिन्न पक्षसँग सम्पर्क भएको व्यक्ति जस्तो देखिने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उनबारे गरेको टिप्पणीका आधारमा उनी माथिल्लो तहसँग सम्पर्क भएका बिचौलिया हुन् कि भन्ने आशङ्का उनले गरेका छन्।
अडियो सार्वजनिक भएर सभापति थापालाई जोडिएको विषय वास्तविक नभई जोडिएको भएको उनको दाबी छ। उक्त अडियोमा भनिएका कुराको बयान कहाँ दिइयो, प्रहरीसमक्ष दिइयो कि दिइएन र त्यससँग जोडिएका अन्य प्रसंगमा सरकारले किन छानबिन गर्दैन भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घटाएको उनले बताए।
प्रहरी प्रमुख फेरिएको विषयलाई पनि उनले शङ्काको दायरामा राखेका छन्। प्रमाण बनाउने र नष्ट गर्ने चर्चा व्यापक रूपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आशङ्का गरेका छन्। प्रेसका रिपोर्टर समातिने र पत्रिका कार्यालयमा खानतलासी गरिने क्रमले प्रेस स्वतन्त्रतामा दबाब पुगेको उनको भनाइ छ।
महाधिवेशनपछिको कांग्रेस
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सकिए पनि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। मङ्सिरभरि वा पुसको पहिलो सातासम्म अधिवेशन सक्ने लक्ष्य राखिएको र त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर मिति तोकिने उनले बताए।
जिल्ला तथा प्रदेशका प्रतिनिधि छनोट भइसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले जिल्ला अधिवेशनमा र केन्द्रीय तथा प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश अधिवेशनमा भाग लिने संरचना तय भएको उनको भनाइ छ। मिति तोकिएपछि निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
महाधिवेशनमा करिब साढे सात हजार प्रतिनिधि छनोट भएको र पौने १० लाख सदस्य बनेको उनको दाबी छ। सत्तारूढ पार्टीको अधिवेशनमा यो संख्याको तुलनामा २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै सहभागिता देखिएको उनले बताए। समावेशिताका लागि ल्याटरल इन्ट्री, युवा आरक्षण तथा उमेर, समुदाय र भूगोल समेटिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको, पछि परेको मुद्दा भने विचाराधीन रहेको उनले बताए। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेपाल आगमन र कांग्रेसका नाममा भइरहेको समानान्तर गतिविधिलाई सरकारले हौसला दिएको संकेत पनि उनले गरे।
रास्वपाभित्र देखिएको मतभेदबारे पनि उनले चासो व्यक्त गरे। पार्टी नफुट्ने र प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाको सभापतिबीच दूरी नबढ्ने अपेक्षा उनले राखे। ठूलो जनमत पाएको सत्तारूढ दल संसद्मा विभाजित भए देशमा अस्थिरता आउने भन्दै उनले स्थिरताको पक्षमा कांग्रेस रहेको बताए।
सरकारले आफूलाई प्राप्त जनमतअनुसार जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने र अन्य दललाई नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रश्न गर्नेलाई डराउने वातावरण बनाउनु लोकतान्त्रिक विधि नभएको उनले बताए।







