सरकारले मिटरब्याजपीडित किसान तथा मजदुरको आन्दोलनपछि पहिलो पटक मिटरब्याजलाई 'गम्भीर आर्थिक अपराध' घोषणा गर्ने भएको छ। बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार मिटरब्याजविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउने तयारी गरिएको हो।
सहमतिमा फर्जी तमसुक र जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने, जग्गा फिर्ता गर्ने तथा तीन महिनाभित्र 'मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ऐन' को मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनरत पक्षले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको 'फर्जी तमसुक खारेज' र 'जग्गा फिर्ता' को मागलाई सरकारले पहिलो पटक लिखित रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको हो।
वार्ता टोली गठन
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजप्रभावितसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बाराको निजगढ पुगेर मंगलबारदेखि पीडितहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्।
न्याय मार्च स्थगित
गृहमन्त्री गुरुङसितको सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। आन्दोलनका नेताहरूले भने सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभए आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सहमतिको प्रस्तावनामा संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्याय, समानता र शोषणविरुद्धका अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन नसकेको तथा औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका विपन्न किसान र मजदुरहरू सुदखोरको जालमा पर्दै गएको उल्लेख छ। विगतका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको निष्कर्ष पनि दस्ताबेजमा समेटिएको छ।
विशेष ऐनको तयारी
सरकारले ल्याउने विशेष ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ। सहमतिमा मिटरब्याजका अपराधको विस्तृत सूची पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउनेजस्ता कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
सहमतिअनुसार मिटरब्याजका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने बाटो पनि खुल्ने विश्वास गरिएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रले फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट र सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गरिने योजना छ। समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्नेछ। कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आन्दोलनका प्रतिनिधि सहभागी रहने प्रस्ताव छ।