हात्ती सफारीको विकल्प खोज्न सर्वोच्चको आदेश, पशु कल्याणलाई प्राथमिकता

सर्वोच्च अदालतले हात्ती सफारीको परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै यसको विकल्प खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हात्ती कल्याणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले गएको पुस २ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यो आदेश दिएको हो।

अदालतले हात्तीलाई केवल पर्यटन, श्रम वा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा नभई उच्च बौद्धिक क्षमता भएको संवेदनशील वन्यजन्तुका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। हात्तीको मेरुदण्ड र शरीरको बनावट मानिस बोक्न उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै लामो समयसम्म भारी बोकाउनु, निरन्तर काममा लगाउनु तथा विश्राम, आहार र सामाजिक आवश्यकताबाट वञ्चित गर्न नहुने अदालतको भनाइ छ।

पशु कल्याणमा जोड

अदालतले हात्ती सफारीमा पर्यटकलाई हात्तीको ढाडमा चढाएर घुमाउने अभ्यासलाई आधुनिक पशु कल्याणका सिद्धान्तसँग मेल नखाने ठहर गरेको छ। यसो हुँदा हात्तीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले हात्तीको प्राकृतिक व्यवहार, सामाजिक आवश्यकता र सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

वैकल्पिक पर्यटन मोडेल

अदालतले विदेशमा अभ्यास हुँदै आएको ‘एलिफेन्ट–फ्रेन्डली वाक’, ‘बुस वाक’ तथा पर्यटकलाई सुरक्षित दूरीबाट मात्र हात्ती अवलोकन गराउने ‘अब्जर्भेसन–ओन्ली’ अवधारणालाई नेपालमा पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्ने भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पशु कल्याण मापदण्डअनुसार नेपालमा पनि हात्ती सफारीलाई क्रमशः नैतिक र वातावरणमैत्री पर्यटन मोडेलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीलगायतले २०७८ भदौ २९ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा हात्ती संरक्षण, यातना नदिने, खरिद बिक्रीको अभिलेख, अवैध ओसारपसार रोक्न, चेनमा बाँधेर नराख्न, पर्यटनमा हात्ती चढाउने कार्य रोकी अवलोकन मात्र गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

संरक्षण र पुनर्स्थापना

अदालतले जङ्गली हात्तीको संरक्षणका लागि वन्यजन्तु आवागमन मार्गको संरक्षण, बासस्थान पुनर्स्थापना गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ। हात्तीलाई सकारात्मक प्रशिक्षण, पर्याप्त खुला क्षेत्र, प्राकृतिक आहार, सामाजिक सम्पर्क तथा आवश्यक पशु चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वृद्ध तथा अशक्त हात्तीका लागि अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न, चेनमुक्त (चेन–फ्रि) व्यवस्थापन लागू गर्न तथा प्राकृतिक वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ।