वर्षौंदेखि मिटरब्याज (लागूपूर्ण ब्याज) को चपेटामा परेकाहरूको आन्दोलनपछि नेपाल सरकारले पहिलोपटक यसलाई 'गम्भीर आर्थिक अपराध' घोषणा गर्ने सहमति जनाएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच बाराको निजगढमा पाँचबुँदे सहमति भएको हो। यससँगै आन्दोलनरत पक्षले २५ असारमा जनकपुरबाट सुरु गरेको काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ।
सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने, र तीन महिनाभित्र 'मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन' को मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो ऐनमा मिटरब्याजको परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गा फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच, र निजी साहु (साहुकार) प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनेछ।
सहमति कार्यान्वयनको बाटो
गृहमन्त्री गुरुङले जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेका पीडितलाई निजगढमै पुगेर उक्त सहमति गराएका हुन्। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। टोलीमा गृह, भूमि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्। बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको मिटरब्याज पीडिततर्फका वार्ता टोली सदस्य नवीन (संयुक्त जनअधिकार नेपाल) ले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार पुन: वार्ता हुनेछ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गरिनेछ, जसमा सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक अपराधको परिभाषा
सहमतिमा मिटरब्याज अपराधको विस्तृत सूची प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउने, जग्गा कब्जा गर्ने, खाली चेक वा बढी रकमको चेक लिनेजस्ता क्रियाकलाप समेटिएका छन्। मिटरब्याजका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने पनि योजना छ।
सरकारले यसअघि पनि मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग र कार्यदल गठन गरेको थियो, तर तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक दीर्घकालीन समाधानको खाका अघि सारिएको छ। सहमतिको मस्यौदामा संविधानले सुनिश्चित गरेका सामाजिक न्याय, समानता र शोषणविरुद्धका अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको स्विकारोक्ति समेटिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङ निजगढ र सिमरामा तीन दिन बसेर पीडितका गुनासा सुन्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नै डायरीमा पीडितका घटनाको विवरण टिपोट गर्नुभएको थियो। वार्तास्थलबाटै उहाँले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई फोन गरेर जानकारी दिएको बताइन्छ। बिहीबार उहाँले पीडितका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठाएर सरकारीसँग वार्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो।