सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई दिइने स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १२ कात्तिक २०८२ मा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यही सुविधालाई पुनर्बहाली गरेको हो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी विगतकै दरबन्दी कायम गरिएको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन् ।
सांसदहरूको माग र सरकारको तर्क
सांसदहरूले स्वकीय सचिव नभएकाले विधायिकी र राजनीतिक काम गर्न कठिन भएको भन्दै संसद् र सरकारसँग बारम्बार माग गरेपछि यो निर्णय गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सांसदहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न स्वकीय सचिव चाहिन्छ भनेर नै सरकारले पहिलेको व्यवस्था ब्युँताएको हो । सांसदहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले अहिले यो निर्णय गरेको हो ।’
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको सचिवालयमा उपसचिव वा सोसरहको एक–एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा हुनेछ । सामान्य सांसदहरूले शाखा अधिकृतस्तरको एक–एक जना कर्मचारी पाउनेछन् ।
दुरुपयोगको चिन्ता र विगतको अभ्यास
विगतमा स्वकीय सचिवको पदमा योग्य व्यक्तिको सट्टा आफन्तलाई नियुक्त गरेको भन्दै यो सुविधा दुरुपयोग भएको आलोचना हुँदै आएको थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि कम्तीमा ४८ सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, भाइ, बहिनी, भतिजा, साला, भान्जा, भान्जीलाई स्वकीय सचिव बनाएको पाइएको थियो । त्यसको विरोधपछि योग्य व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि संसद्मा आइनपुगेको बताए । उनले भने, ‘स्वकीय सचिव राख्ने अधिकार सभाका सदस्यहरूको हो । कानुनअनुसार तोकिएको योग्यता पूरा भएको व्यक्तिलाई राख्नुहुन्छ भने सचिवालयले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन ।’
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कानुन निर्मातालाई स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने तर दुरुपयोग रोक्न कर्मचारीलाई खटाउने विकल्प लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतमा यो सुविधा दुरुपयोग गरिएका कारण यसप्रति वितृष्णा बढेको थियो । कर्मचारीलाई जसरी खटाउने विकल्प लियो भने नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग रोकिन सक्छ ।’
मन्त्री गौतमले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा सांसद र सम्बन्धित पार्टीले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिला–पहिला दुरुपयोग भएको थियो, अहिले नयाँ पुस्ताका सांसद हुनुहुन्छ, आफूलाई कस्ता व्यक्ति चाहिन्छन् भन्ने हेर्नुहोला ।’
