संसदीय समितिबाट अनुगमन गर्न जाने सांसदहरूले मर्यादा र अधिकारको सीमा नाघेको आलोचना बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिबाट अनुगमनका लागि पुगेका सांसदहरूले निकायका प्रमुखलाई हप्काउने, अनुसन्धानरत फाइल हेर्न माग गर्ने र आफूखुसी समयसीमा तोक्ने घटना दोहोरिएका छन्। यसले संसदीय प्रणालीको मर्म र पदीय गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विमानस्थलको नोकझोक
गत सोमबार अर्थ समितिका सदस्य एवं दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेल र पर्वतका सांसद सागर भुसाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। उनीहरूले आफन्त लिन र पुर्याउन आउनेहरूले बस्नका लागि ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो सुनेको भन्दै टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी एईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) चारू श्रेष्ठसँग झोक्किए। सांसद खरेलले अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न गर्दै क्यामेरामा गतिविधि कैद गरे।
सीईओ श्रेष्ठले विमानस्थलको व्यवस्थापन टीआईएसँगको सम्झौताअनुसार गरिएको र ६५ वर्षमाथि, ५ वर्षमुनि तथा अपांगता भएकाहरूका लागि निःशुल्क व्यवस्था रहेको बताइन्। उनले सांसदहरूले समितिको पत्र नदेखाएको र अनुगमनको मर्म बुझ्नै नखोजेको गुनासो गरिन्। सांसद खरेलले संसद्मा प्रश्न उठाउने धम्की दिँदै बाहिरिएका थिए।
अख्तियारमा अनुसन्धान फाइल हेर्न माग
यसअघि १७ असारमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका चार सांसदको टोली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालय पुगेको थियो। रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने र गजला शमिम मिकरानी, एमालेकी विष्णुमाया विक र नेकपाका युवराज दुलालले अनुसन्धानमा रहेका फाइल हेर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए। कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरीले कानुनी गोपनीयता भएकाले नदेखाउन सकिने बताएपछि सांसद न्यौपानेले फाइल नदिएको भनी प्रतिवेदनमा लेख्ने चेतावनी दिए। तर १५ दिन बितिसक्दा समितिमा प्रतिवेदन बुझाइएको छैन।
हेटौंडा अस्पतालमा समयसीमा
असार दोस्रो साता मकवानपुर-१ का सांसद प्रकाश गौतम हेटौंडा अस्पताल पुगे। उनले एनआईसीयूको नयाँ वार्ड सञ्चालनका लागि दुई हप्ताको समयसीमा तोक्दै व्यवस्थापन समितिलाई चेतावनी दिए। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रर भीमसागर गुरागाईंले सांसदको दबाबले काममा तीव्रता आएको तर प्राविधिक र जनशक्तिको यथार्थ नबुझी समयसीमा तोकिएको गुनासो गरे।
विश्लेषण : भूमिकाको बुझाइको अभाव
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले सांसदहरूले आफ्नो विधायिकी र कार्यकारी कामको भिन्नता नबुझ्दा यस्ता घटना हुने बताए। उनका अनुसार सांसदले हप्कीदप्की गर्ने होइन, सेवा प्रवाह र कानुन कार्यान्वयनको वस्तुगत स्थिति हेरेर सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पार्टीले सांसदहरूलाई पदीय गरिमा कायम राख्दै कार्यादेशअनुसार चल्न आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए। पूर्वसचिव फुयालले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने चाहना र ध्यान आकर्षण गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो व्यवहार देखिएको विश्लेषण गरे।





