लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा डिल्लीबहादुर चौधरीले मुक्त कमैयाहरू फेरि पुरानै दासताको चक्रमा फर्किन सक्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
श्रावण २ गते मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा शनिबार जारी शुभकामना सन्देशमा उनले २६ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरूको पूर्ण पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। 'मुक्त भएको आज २६ वर्षपछि पनि मुक्त कमैयाहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाइरहेका छैनन्,' चौधरीले भने, 'उनीहरूलाई एउटा शरीर लुकाउनेजति जमिनको टुक्रा दिइएको छ, तर त्यसमाथिको अधिकार अझै स्थापित हुन सकेको छैन।'
उनले राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई अझै पनि सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकार दिन नसकेको र प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा बस्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरे। 'मुक्त भएका कमैयाहरूलाई अझै पनि प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा राखिएको छ,' चौधरीको भनाइ छ।
२०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैया प्रथा पूर्णतः गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको स्मरणमा लुम्बिनी प्रदेशसहित थारू बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवस मनाइन्छ।
सरकारको घोषणापछि पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका करिब ३६ हजार कमैया परिवारका दुई लाखभन्दा बढी मानिस बँधुवा जीवनबाट मुक्त भएका थिए। तर, दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूको पूर्ण पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा चौधरीले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
उनले कमैया मुक्ति आन्दोलनको उद्गमभूमि कैलालीको गेटालगायत देशका विभिन्न स्थानमा मुक्त कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापन र दिगो रोजगारीको व्यवस्था गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 'राज्यको नियतिका कारण मुक्त कमैयाहरू फेरि पनि त्यही दासताको जीवनचक्रमा फर्किन बाध्य हुन नपरोस्,' चौधरीले भने। उनले मुक्त कमैयाहरूको जीवनयापन सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै दिगो रोजगारीसहित उपयुक्त व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।