भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन दिन अन्तिम पटक ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएका स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई समितिले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भर्न आह्वान गरेको हो।
सूचनाको अवधि र प्रक्रिया
सूचना प्रकाशित भएको मिति २०८३ साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र आ-आफ्नो स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकहरूमार्फत् निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। समितिका अनुसार लगत संकलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा यो सूचनालाई नै अन्तिम पटकको अवसर मानिनेछ।
समेटिएका प्रदेश र स्थानीय तह
यसपटक कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूका लागि यो सूचना जारी गरिएको हो। कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्लाका ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, सुनसरीको गढी गाउँपालिका तथा खोटाङका बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन्।
मधेस प्रदेशतर्फ सिराहा जिल्लाका भगवानपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, बरिआरपट्टी, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। सर्लाही जिल्लाका रामनगर, कौडेना, बलरा, विष्णु र धनकौल गाउँपालिका तथा मलंगवा र गोडैटा नगरपालिकाका लक्षित वर्गले पनि यसै अवधिभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। बारा जिल्लाका सिम्रौनगढ र कलैया उपमहानगरपालिकाका साथै परवानीपुर, देवताल, विश्रामपुर र करैयामाई गाउँपालिकामा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ।
बागमती प्रदेशतर्फ रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकालाई यस सूचनामा समेटिएको छ। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखा जिल्लाका बारपाक सुलिकोट र शहिद लखन गाउँपालिका, पर्वतको पैयूँ र विहादी गाउँपालिका तथा फलेवास नगरपालिका, मनाङको नासोँ, नार्पा भूमी, चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्।
साथै, बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका, म्याग्दीका मंगला, रघुगंगा, मालिका, अन्नपूर्ण, धवलागिरी गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका, मुस्ताङका लो-घेकर दामोदरकुण्ड, लोमन्थाङ, थासाङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र घरपझोङ गाउँपालिका यसमा समावेश छन्। स्याङ्जा जिल्लाका पुतलीबजार, भीरकोट र वालिङ नगरपालिका तथा अर्जुनचौपारी, बिरुवा, हरिनास, कालीगण्डकी र आँधिखोला गाउँपालिकाका लक्षित वर्गले पनि निवेदन दिनुपर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित डुडुवा गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेशतर्फ जाजरकोट जिल्लाका बारेकोट, शिवालय र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका बासिन्दालाई यो अवसर दिइएको छ। कर्णालीकै डोल्पा जिल्लाका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका सहित छार्का ताङसोङ, शे-फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध, काइके, मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने समितिले जनाएको छ।
सबैलाई आग्रह
तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विवरण बुझाउन समितिले सबै सरोकारवालाहरूमा आग्रह गरेको छ।