अमेरिकी सहायता कटौतीको बाबजुद प्रशान्त क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष र वित्तपोषणमा ठूलो असर नपरेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। लोवी इन्स्टिच्युटको नवौं वार्षिक प्यासिफिक एड म्याप रिपोर्ट अनुसार यस क्षेत्रमा ठूला शक्तिहरूबीच प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेको छ।
प्रतिवेदनले २०२४ मा अष्ट्रेलिया प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अनुदान र ऋण प्रदायक रहेको देखाएको छ। अष्ट्रेलियाले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरेको छ, जुन दोस्रो ठूलो दाता न्युजिल्यान्डभन्दा तीन गुणा बढी हो र कुल विकास वित्तको ३७ प्रतिशत हो।
विश्वव्यापी सहायता कटौतीको प्रभाव
प्रतिवेदनमा २०२४ मा प्रशान्त क्षेत्रका लागि कुल वित्तपोषण ४.१ अर्ब डलर रहेको र २०२५ मा घटेर ३.८ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ। लोवी इन्स्टिच्युटका अनुसार यसले महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कने संकेत गरेको छ, जसलाई संस्थाले 'विश्वव्यापी सहायता कटौतीको तुलनामा सामान्य कमी' भनेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मा मानवीय र विकास सहायताको ठूलो निकाय बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा गिरावट आएको छ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानडाले पनि सोही समयमा सहायता कटौती गरेका थिए, जसले गर्दा धेरै विकासशील देशहरू पूर्वको कोषबाट वञ्चित भए।
चीन र अष्ट्रेलियाबीच प्रतिस्पर्धा
प्रशान्त क्षेत्र अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। वाशिङ्टनको सहयोगी अष्ट्रेलियाले बेइजिङको बढ्दो कूटनीतिक पहलका बीच आफ्नो 'सफ्ट पावर' प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ।
प्रतिवेदनले २०२४ मा चीनको अनुदान प्रतिबद्धता कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको देखाएको छ, जुन महामारीपूर्वको औसतभन्दा लगभग दोब्बर हो। चीनले प्रशान्त क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कोष लगानी गरेको छ। तर, बेइजिङबाट नयाँ ऋण प्रतिबद्धता भने घटेको छ। २०१० को दशकमा वार्षिक औसत ३६ करोड डलर रहेकोमा यो दशकमा घटेर वार्षिक करिब ९ करोड डलरमा झरेको छ। पश्चिमी आलोचकहरूले चीनले 'ऋण-जाल कूटनीति' अपनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक रिले ड्युकले भने, 'एक दशकअघि चीन यस क्षेत्रको प्रमुख द्विपक्षीय ऋणदाता र पूर्वाधार कोष प्रदायक थियो। अहिले अष्ट्रेलियाले त्यो स्थान लिएको छ।' ड्युकले अन्य दाता पछि हट्दा र बारम्बार आर्थिक झट्का लाग्दा अष्ट्रेलियाको ठूलो र निरन्तर सहयोग प्रशान्त अर्थतन्त्रका लागि स्थायित्वको कारक बनेको बताए।
विकास चुनौती र भविष्य
प्रतिवेदनले सकारात्मक देखिए पनि बाह्य सहयोग बिना विश्वव्यापी झट्का सामना गर्ने सीमित क्षमताका कारण विकासको एक दशक गुम्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ। इन्स्टिच्युटले प्रशान्त क्षेत्रको औसत आय लगभग एक दशकदेखि स्थिर रहेको पाएको छ।
अष्ट्रेलियन काउन्सिल फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी म्याथ्यू मौरीले प्रशान्तमा अष्ट्रेलियाको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको तर यसलाई विश्वव्यापी मानवीय आवश्यकतासम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए। मौरीले एएपीसँग भने, 'सहायतालाई केवल रणनीतिक वा भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। प्रभावकारी विकास सहयोग भनेको गरिबी कम गर्ने, लचिलोपन बलियो बनाउने र स्थानीय नेतृत्वमा विकासलाई सहयोग गर्नु हो, ताकि समुदायहरू भविष्यको संकट सामना गर्न सकून्।' मौरीले धेरै परम्परागत दाताहरूले आफ्नो सहायता बजेट घटाइरहेको समयमा अष्ट्रेलियाको छनौट अझ महत्वपूर्ण हुने बताए।