काठमाडौं, १७ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने सरकारको यस पहलप्रति सन्तुष्ट छैन । कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले कार्यदल बनाउँदाको प्रक्रिया, त्यसमा भएको प्रतिनिधित्व र अधिकार क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सो प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको आधार मान्न नसकिने अडान राखेकी छन् ।
संविधान संशोधनबारे पार्टीभित्र विस्तृत बहस गर्न कांग्रेसले आफैं एउटा विज्ञ समिति गठन गरेको छ । ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न गठित विज्ञ समिति’को संयोजकत्व भुसालले सम्हालेकी छन् । समितिले देशभर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यही काम भइरहेकाले संविधान संशोधनको मस्यौदा लेखन सुरु नगरिएको समितिले जनाएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको आपत्ति
भुसालले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई रास्वपा वा सरकारको धारणाका रूपमा मात्र लिन सकिने, तर संविधान संशोधनको आधार बनाउन नसकिने बताइन् । उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार अध्ययन कार्यदल बनाउन सक्छ, तर त्यस्तो निकायले समग्र संविधान संशोधनको राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन । संविधान संशोधन मुलुकको सामाजिक संरचना, राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार र शासन प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएकाले एउटा पार्टीको सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई त्यसमा अन्तिम धारणा बनाउने संवैधानिक अधिकार नहुने उनको तर्क छ ।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएकाले संविधान संशोधनको पहल गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर त्यो बहुमत मनपरी ढंगले संविधान बदल्ने अनुमति नभएको उनले स्पष्ट पारिन् । जनताको मत स्थिर सरकार सञ्चालन, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि हो; यसलाई संविधानका आधारभूत संरचना आफूअनुकूल बदल्ने हैसियतका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
२०७२ सालको संविधान एक दिन वा एउटा पार्टीको इच्छाले नबनी २०६२/०६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र करिब आठ वर्षको छलफलबाट बनेको स्मरण गराउँदै उनले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारुलगायतका समुदायका आन्दोलनबाट उठेका अधिकार संविधानमा समेटिएको बताइन् । संविधान निर्माणमा जस्तै गम्भीरता, सहभागिता र विश्वासका साथ संशोधनको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
संशोधनको प्रक्रिया विश्वसनीय, निष्पक्ष, तटस्थ र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यही सवालमा कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन मस्यौदा वा सुझाव समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तो समितिमा संविधानविद्, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, आन्दोलनकारी समुदाय, युवा पुस्ता र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संशोधनका प्राथमिक क्षेत्र
संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र तीन तहको सरकार आधारभूत मूल्य तथा संरचना भएको भुसालको भनाइ छ । यिनैभित्र रहेर १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधनको बहस हुनुपर्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार संशोधनका प्रमुख क्षेत्र यस्ता हुन सक्छन् :
संसदीय प्रणालीलाई कायम राख्दै सरकार गठन, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र संसद्प्रतिको कार्यकारीको उत्तरदायित्वमा देखिएका कमजोरी सुधार्ने ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र सांसद संख्या घटाउने विषयमा छलफल गर्ने, तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्न नहुने । प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिक संख्या घटाइए महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट पार्ने, दोहोरोपन हटाएर संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने । प्रदेशलाई सरल, सस्तो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गर्न सकिने ।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने । न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी घटाउने भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने ।
राजनीतिक दललाई आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
दलविहीन स्थानीय तह र प्रत्यक्ष कार्यकारीमाथि प्रश्न
सरकारको कार्यदलमा स्थानीय तहलाई दलीय आधारबाट अलग गर्ने विषय आएको चर्चाबारे भुसालले त्यस्तो प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमै विरोधाभासपूर्ण भएको बताइन् । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले यति शक्तिशाली सरकारलाई दलविहीन बनाउने कुरा संविधानको वर्तमान संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग नमिल्ने स्पष्ट पारिन् । कुनै विषय लोकप्रिय सुनिएकै भरमा संविधानको आधारभूत दर्शनविपरीत प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई उनले गलत ठहराइन् । संसदीय प्रणाली जनताको सबैभन्दा नजिकको र उत्तरदायी प्रणाली भएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री संसद्बाट जन्मिने भएकाले संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत नियन्त्रण गर्न सक्ने उनले बताइन् । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाका लागि संसदीय प्रणाली उपयुक्त रहेको भन्दै दक्षिण एसियाली सन्दर्भ र भूराजनीतिक संवेदनशीलताले शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुभन्दा प्रतिनिधिमूलक तथा उत्तरदायी प्रणाली आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा कमजोरी देखिए सुधार गर्न सकिने तर अस्थिरताको कारण प्रणाली मात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ जान नहुने उनले बताइन् ।
महाधिवेशन र पार्टी एकता
१५औं महाधिवेशनलाई विवादको विषय नबनाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । संविधान र पार्टी विधानले निर्धारण गरेकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पार्टी त्यसको तयारीमा जुटेको उनले बताइन् । क्रियाशील सदस्यतालाई डिजिटल बनाउने, नवीकरण अद्यावधिक गर्ने र नयाँ पुस्ताका लागि सदस्यता खुला गर्ने काम भइरहेको छ । महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै उनले कसैलाई सदस्यता, प्रतिनिधित्व वा प्रतिस्पर्धाबाट बन्देज नगरिने पनि स्पष्ट पारिन् ।
नेताहरूबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई गुट, उपगुट, फुट र विखण्डनको भाषामा लैजान नहुने उनको आग्रह छ । कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको चर्चाबारे उनले ‘कांग्रेस फुट्दैन’ भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइन् ।
कांग्रेस उपसभापति भुसालले यी कुरा पत्रकार केशव सावदसँगको कुराकानीमा बताएकी हुन् । सो क्रममा उनले समितिले प्रारम्भिक सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको जानकारी पनि गराइन् । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका आधारभूत मूल्यभित्र रहेर संशोधन गर्न सकिने विषय सार्वजनिक रूपमा राखिसकेको उनको भनाइ छ ।