अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) लाई थप सक्रिय, प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको वित्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
आर्थिक नीतिको समन्वय आवश्यक
सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले नेपालमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति आपसमा गाँसिएर रहेकाले अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दुई नीतिलाई एउटै गाडीका दुई पाङ्ग्रासँग तुलना गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सम्हाल्ने भएकाले दुवैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
साथै उनले सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने हो भने केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति झन् महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरे।
बोर्ड संरचनामा सुधार
ऐन संशोधनको दफाबार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले न्यूनतम सात सदस्यीय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरे। यस्तै, संस्थागत सुधारका विषयमा बोल्दै उनले तीन उपगभर्नरको आवश्यकता नरहेको र विद्यमान कार्यकारी निर्देशकको संरचनामा दुई उपगभर्नर पर्याप्त हुने बताए।
बोर्ड सदस्यको योग्यता प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहको अनुभव भएका पेशेवरलाई सञ्चालक बनाउन सकिने व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। 'कार्यकारी तह' भन्ने शब्दको अर्थमा अस्पष्टता नरहने गरी परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
साथै राष्ट्र बैंकको सुशासन सुदृढ पार्न अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन, तथ्यांक विज्ञान र गणितलगायत क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सञ्चालक समितिमा समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए।
मौद्रिक नीतिको सीमा र स्वायत्तता
नेपालको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले केन्द्रीय बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीले बताए। आयातजन्य मुद्रास्फीतिले पनि मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको प्रभावकारिता सीमित हुने उनको भनाइ छ।
उनले 'इम्पोसिबल ट्रिनिटी' (असम्भव त्रिकोण) को आर्थिक अवधारणाबारे चर्चा गर्दै स्थिर विनिमय दर, पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन र पूर्ण मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता एकसाथ कायम गर्न कुनै पनि देश सक्षम नहुने बताए। नेपालले विनिमय दर स्थिरतालाई प्राथमिकता दिँदै पुँजी आवागमनलाई नियमन गरेको र मौद्रिक नीतिमा सीमित स्वायत्तता मात्रै रहेको उनले स्पष्ट पारे।