प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध सत्ता साझेदारीको चार महिनामै चिसिँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको शासकीय शैली, सरकारी निर्णयका विवाद र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले यो दूरी झन् बढाएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्रीलाई बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरको नियतिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
वालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुग्दा सरकारले जनताको पक्षमा उल्लेख्य उपलब्धि देखाउन सकेको छैन । सुनसरीको घटना साम्य पार्न सरकार कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सद्भाव सन्देशदेखि सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ हुने कामसमेत सभापति रवि लामिछानेले गरे । प्रधानमन्त्री भने फेसबुक स्टाटसमै सीमित देखिए । रविले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सहभागी नभएको पनि विवादको विषय बनेको छ ।
सुरु हुँदै गरेको तनाव
सुरुमा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने सरकारी कदमले नै पार्टी नेतृत्वलाई तनाव दिएको थियो । रविले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको प्रश्न उठाए । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले संसद् छाडेको विषयले अर्को तनाव थप्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहँदा उनी संसद्मा आएनन् र रविले नै जवाफ दिनुपरेको थियो ।
संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पनि रविले स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयकै भनाइ आधिकारिक भनेर त्यसलाई टाल्ने प्रयास गरे । पार्टी महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी मनोनयन र केन्द्रीय समिति पूर्ण गर्न नसक्नु पनि रवि र वालेन्द्रबीचको सहमतिको अभावलाई देखाउने प्रमाणका रूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री नभए आत्मदाह गर्ने घोषणा गरेका माननीय अमरेशकुमार सिंह र रविका दाहिने हात मानिने सांसद मनिष झाले संसद्भित्र र बाहिर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेका टिप्पणी पनि तनावकै अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्का विवाद
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले रविसँग अनुमति मागेको, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीलाई पक्राउ गर्न खोजिएको विषय पनि चर्को बनेको छ । यसको जवाफमा रविले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन र असिम शाहलाई हटाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । दुवैतर्फका माग अहिलेसम्म पूरा नहुँदा तनाव त्यत्तिकै छ ।
रविले सरकारका निर्णयमा ठूलो गल्ती देखिए रातारात परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहँदा अर्थमन्त्री स्वर्णीमसँग काभ्रेमा एकान्तवास बसेको प्रसंगलाई पनि दुई नेताबीचको दूरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसले अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पार्टी नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने आँट दिएको देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत करले पनि असन्तुष्टि जगाएको थियो, पछि सरकारले फिर्ता लिएपछि त्यो विषय शान्त भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको व्यवहारले पनि रविलाई नछोएको भन्न सकिन्न । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा दुई नेताको छनोट फरक भएको चर्चा पनि चलेको थियो ।
पासपोर्ट छपाइमा जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई काम दिने निर्णय र जर्मन राजदूतसँग गरिएको व्यवहारका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि तनाव देखिएको थियो । यसबारे रविले नै तत्काल कुरा मिलाउन अग्रसरता लिएका थिए ।
गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सरकारको भूमिका र सञ्चारगृहको मूलढोकाअगाडि सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूले शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरेको प्रकरणमा रास्वपाले कारबाहीको माग गरे पनि सरकारले सुनपानी छर्कने शैली मात्र अपनाएको आरोप लाग्यो । रविको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको भारतीय प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डोभालसँगको दिल्ली भेटका विषयले पनि राजनीतिक चर्चा तातेको छ ।
स्टार्मरकै बाटो ?
प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको टकराव संसारभर देखिने गरेको छ । बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर आफ्नै दलभित्रको दबाबमा परेर राजीनामामा पुगे । सन् २०२४ जुलाईको निर्वाचनमा लेबर पार्टीलाई ऐतिहासिक जित दिलाएर स्टार्मर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । वालेन्द्रले पनि २०८२ फागुनको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ऐतिहासिक जित दिलाएर त्यही लोकप्रियतासँग सत्ता सम्हालेका थिए ।
तर स्टार्मरका आर्थिक सुधार र जीवनस्तर उकास्ने वाचा पूरा नहुँदा उनको लोकप्रियता खस्कियो । गत महिनाको विशेष उपनिर्वाचनमा आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी एन्डी बर्नहमले जितेपछि उनीमाथि पद छाड्न दबाब पर्यो । अन्ततः गत असार ८ गते उनले राजीनामा घोषणा गरे ।
अहिले वालेन्द्रको अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । दलभित्र र सार्वजनिक रूपमा आलोचना सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले शासकीय शैली सुधार्न नसके ढिलोचाँडो स्टार्मरकै नियति भोग्नुपर्ने चर्चा छ । रविले पनि लामो समय आफूमाथि आएका सबै विषयको जिम्मेवारी लिइरहने अवस्था नरहने देखिन्छ ।
सत्तामा वालेन्द्र र सबै मुद्दाको भुङ्ग्रोमा रवि रहने क्रम लामो समय टिक्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । रास्वपाले विधानमै पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखेको हुन सक्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । यी प्रश्नको जवाफ भने समयक्रममा आउने नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासकीय शैली सुधारेर मुलुकलाई सम्हाल्नुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ । शैली नसुधारिए जनमतको अपमान मात्र नभई नेपालको राजनीति थप अस्थिर हुने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।