१४० दिनदेखि बन्द रहेको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला बुधबार खोलिएको छ। समाज कल्याण परिषद् र सरोकारवालाबीच लिखित सहमति भएपछि ताला खुलेको हो। सहमतिअनुसार पुस्तकालयको नियमित सञ्चालन र दैनिक प्रशासनको जिम्मेवारी अहिलेका लागि पुस्तकालय समाजकै हातमा रहनेछ भने आगामी सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल गरिनेछ।
ताला खुल्नुअघि मंगलबार समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालय समाजलाई पत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा १४० दिनदेखि बन्द पुस्तकालयलाई परिषद्को मातहतमा सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख थियो। साथै बुधबार बिहान ९ बजे ताला खोल्न प्रतिनिधि पठाउन पनि आग्रह गरिएको थियो। महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १५ गते र समाज कल्याण परिषद्ले साउन १९ गते गरेका निर्णयका आधारमा पत्र तयार पारिएको जनाइएको छ।
पुस्तकालय समाजले प्रतिनिधिका रूपमा व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई पठाएको थियो। ताला खुल्ने खबर फैलिएपछि पत्रकार, पाठक र अभियन्ताहरू बिहानै पुस्तकालय अगाडि पुगेका थिए। तर ताला भने दिउँसो करिब १२ बजेतिर मात्र खुल्न सक्यो। लामो समय बन्द रहँदा पुस्तकालय परिसर जीर्ण देखिन्थ्यो। पुस्तकालय समाजका दुवै स्टल अगाडि झारपातले ढाकिएको थियो भने फ्याँकिएका पत्रपत्रिका वर्षाले भिजेर दुर्गन्धित बनेका थिए।
ताला खुले पनि स्वायत्ततामाथि प्रश्न
ताला खुलेलगत्तै समाज कल्याण परिषद्का कार्यालय प्रमुख खगनाथ रेग्मीमाथि प्रश्नहरूको वर्षा भयो। पुस्तकालय जस्तो सार्वजनिक संस्था कसरी समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रणमा रहन्छ भनेर उपस्थित सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरे। तालाचाबी परिषद्को हातमा रहने विषयले माहोल झन् तातिएको थियो।
पुस्तकालय खोल्ने विषय र आगामी दिनमा पुस्तकालय कुन मोडालिटीमा चल्ने भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरिएकोमा अधिकांश मानिस रुष्ट देखिन्थे। व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार पुस्तकालयलाई परिषद्ले चलाउने कि पूर्ववत सञ्चालक समितिले नै चलाउने भन्ने विषय अझै जटिल छ। उनले भने, ‘पुस्तकालय समाज कल्याण परिषद्ले वा पूर्ववत सञ्चालक समितिले नै गर्छ भन्ने कुरा अझै जटिल नै छ । सरकारले परिषद् मार्फत नै सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पनि त्यो हाम्रो लागि अस्वीकार्य छ ।’
पुस्तकालय निर्माणका क्रममा धेरै मानिसले पुस्तक दान गरेर र संघसंस्थाले सहयोग गरेर योगदान पुर्याएको उनले स्मरण गराए। आजसम्म आफ्नै स्वायत्ततामा चल्दै आएको पुस्तकालयमा सरकारले जबरजस्ती आफैं सञ्चालन गर्न खोज्नु ती योगदानप्रति अनादर भएको उनको भनाइ छ।
पत्रको उपेक्षा र सहमतिको बाटो
ताला खोल्ने क्रममा पुस्तकालयको पक्षसँग कुनै छलफल नगरिएको र पहिले पठाइएका पत्रहरू उपेक्षा गरिएको विषयले पनि आलोचना भयो। पढ्ने–लेख्ने आधारभूत अधिकारमाथि सरकारले अंकुश लगाउँदै गएको भन्दै पाठकहरूले यसलाई सरकारको छापामार शैलीको संज्ञा दिए।
पुस्तकालय समाजले ताला लाग्नुअघि नै महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा सोही बेहोराका पत्र पठाएको थियो। जवाफ नआएपछि चैत २८ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि पत्र पुर्याइएको थियो। त्यसको पनि जवाफ नआएपछि चैत ३० गते पुस्तकालयमा ताला लागेको थियो।
तालाचाबी पुस्तकालय समाजकै हातमा रहनुपर्ने मागसहित उपस्थित सबैले कार्यालय प्रमुख रेग्मीलाई पुस्तकालयबाट बाहिर निस्कन दिएनन्। परिषद्ले तालाचाबी पुस्तकालय समाजकै हातमा रहने लिखत तयार गरेर हस्ताक्षर नगरेसम्म परिषद्का कर्मचारीलाई बाहिर निस्कन नदिने अडानपछि परिषद् लचक हुन बाध्य भयो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का विद्यार्थी नेताहरू पनि उपस्थित थिए। नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले बन्द गरिएका सार्वजनिक पुस्तकालयहरू पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्ने माग रहेको र यो यात्रा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयबाट सुरु भएर अन्यत्र विस्तार हुने बताइन्।
अन्ततः पुस्तकालयको नियमित सञ्चालन र दैनिक प्रशासनको अधिकार अहिलेका लागि समाजकै हातमा रहने र भावी सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल गर्ने निर्णय भयो। सहमतिपत्रमा परिषद्का तर्फबाट कार्यालय प्रमुख खगनाथ रेग्मी र कामु निर्देशक दिपेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरे। पुस्तकालय समाजका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराई, नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवाल र लेखक विमल आचार्यले पनि हस्ताक्षर गरे।
लेखक आचार्यले सरकारको नजर सार्वजनिक पुस्तकालयहरूमाथि पर्नुलाई राम्रो लक्षण नमानेको बताए। उनलाई यसले भीमशमशेरको पालामा भएको लाइब्रेरी पर्वको झल्को दिन्छ। पुस्तकालयबाट बाहिर निस्कँदा उनको हातमा एउटा निष्क्रिय भित्तेघडी थियो। उनले भने, ‘यो लाइब्रेरी सत्ताको बन्धनमा पर्नु र समय रोकिनु एकै भएको छ । नयाँ पुस्तकालय पर्वको प्रतीक हो यो घडी ।’