मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

लिपुलेकमा भारत–चीन व्यापारबारे सरकारले बोल्नुपर्ने अध्यक्ष राईको माग

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद हर्कराज राईले लिपुलेकमा भारत–चीन व्यापार भइरहँदा सरकार मौन रहेको भन्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयन गर्न र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:eKantipur

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले दार्चुलाको लिपुलेकमार्फत भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खुलेको र सो नाकाबाट भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेको जानकारी आफूलाई भएको तर अहिलेसम्म सरकार मौन रहेको उनले बताए। यस विषयमा सरकारले बोल्नुपर्ने र नेपालको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संसद्का विषय कार्यान्वयन गर्न माग

राईले संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले प्रतिपक्षका आवाजलाई सुन्ने वा नसुन्ने भन्ने विषयले नै शासनको सफलता–असफलता तय गर्ने उनको तर्क छ।

विगतमा प्रतिपक्षका कुरा नसुनिँदा समस्या समाधान हुन नसकेको इतिहास रहेको र त्यो इतिहास दोहोरिन नहुने उनले बताए।

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न आग्रह

सांसद राईले सहकारीका समस्या समाधान हुनुपर्ने पनि बताए। सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

सहकारी ठगीबाट पीडित भएकाहरूको रकम फिर्ता गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।