नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै तय भएको तालिकाअनुसार पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत् राख्ने बताएका छन् । उनले तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका भने आवश्यकताअनुसार केही दिन तलमाथि गर्न सकिने संकेतसमेत गरेका छन् । यता, सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेशपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने सम्पूर्ण तालिका सार्न दबाब दिइरहेको छ ।
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन १६ देखि १९ असोजसम्म काठमाडौंमा हुने तालिका छ । त्यसअघि वडा तहदेखिको अधिवेशन प्रक्रिया २ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका रहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा यसअघि गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न बिहीबार आदेश दिएपछि देउवा पक्षले निर्धारित तालिका सार्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
देउवा पक्षको अडान
पुनरावलोकनको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने देउवा पक्षको माग छ । यदि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएमा त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट दायर गर्ने योजना पनि उक्त पक्षले बनाएको छ । त्यसका लागि देउवा पक्षले यही २९ देखि ३१ साउनमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दै छ । उक्त भेलाको उद्घाटन पूर्वसभापति देउवाले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाहिर रहेको पक्षसँग एकता नभएमा आगामी महाधिवेशनमा त्यो समूह नै छुट्ने परिस्थिति रहेको देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनका बेला पूर्वसभापति देउवा, तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइराला पक्ष बाहिर थियो । सो पक्षका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिकसमेत गराएका छैनन् ।
सभापतिको एकता प्रस्ताव
सभापति थापाले बाहिर रहेका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी केही प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अघि सारेका छन् । महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । सदस्यता अद्यावधिकको जिम्मा पाएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलको समितिले काम टुंग्याइसकेको र त्यसमा कुनै कैफियत देखिए नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, महाधिवेशन व्यवस्थापनसँग जोडिएका समितिमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजान पनि आफू तयार रहेको थापाले बताए ।
तर, संस्थापन इतर पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले सभापतिको प्रस्ताव ढिलो आएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेको र अदालतबाट पुनरावलोकन आदेश भइसकेपछि मात्रै सभापतिले यस्ता प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ । अदालतले पुनरावलोकन गरेर पुनः न्यायिक परीक्षण गर्ने भनेपछि असोजमा तोकिएको महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्नुपर्ने महतले बताए । पार्टीलाई एक गरेर लैजान न्यायिक र राजनीतिक समझदारी नबनेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनको अडान छ ।
विधान र कानुनको व्यवस्था
सभापति थापाले भने विधान र कानुनले नै महाधिवेशनको मिति तोकेकाले त्यसलाई सार्न नमिल्ने बताए । यसअघि केन्द्रीय समितिले नै महाधिवेशनको तिथिमिति निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई तलमाथि गर्ने सुविधा कसैलाई पनि नरहेको उनको भनाइ छ । पार्टीको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी अदालतको आदेशले आगामी निर्णय परिवर्तन नहुने उनले दाबी गरे । निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको र अदालतबाट पनि एक पटक फैसला भइसकेकाले त्यसमा फेरबदल हुने अवस्था नरहेको थापाको धारणा छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न केन्द्रीय समिति लचक बनेको बताए । तर, अदालतको पुनरावलोकन आदेशकै भरमा पार्टीको गतिविधि नरोकिने उनको भनाइ छ । कानुनले मंसिर पहिले नै १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने चालिसेले बताए । आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशन तयारी समिति, विधान मस्यौदा समिति गठनसहित नियमावली, निर्वाचन निर्देशिका र सदस्यता अद्यावधिक तथा वितरणका एजेन्डा महामन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।
