विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एकेडेमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। यससँगै देश तथा विदेशका उच्च शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाइका क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा वा संस्था फेर्नुपरेमा आफ्ना शैक्षिक क्रेडिट अर्को विश्वविद्यालयमा सार्न सक्ने भएका छन्।
यसअघि क्रेडिट ट्रान्सफरको कुनै साझा कानुनी आधार थिएन। हरेक विश्वविद्यालयले आफ्नै मापदण्ड बनाएर काम गर्दै आएकाले व्यवहारमा एकरूपता पाइँदैनथ्यो। आयोगले गत वैशाखमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुरूप शुक्रबार निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो। निर्देशिकाले विश्वविद्यालयहरूबीच समानता, पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी मापदण्ड तोकेको छ।
केआईआईटी प्रकरणपछि बहस चर्कियो
फागुन २०८१ मा भारतको ओडिसास्थित कलिङ इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा एक नेपाली छात्राको निधन भएपछि नेपालमा क्रेडिट ट्रान्सफरको बहस चर्किएको थियो। सो घटनापछि केआईआईटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला त्रिभुवन, काठमाडौं र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उनीहरूलाई क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर भर्ना दिन आह्वान गरेका थिए, तर सबैको मापदण्ड भने फरक–फरक थियो।
आयोगका निर्देशक केदारप्रसाद आचार्यका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउनेछ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो पाठ्यक्रममा निर्देशिकाका व्यवस्था समावेश गरेर लागू गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। क्रेडिट ट्रान्सफरको काम विश्वविद्यालयहरूले नै गर्ने र क्रेडिट बैंक निर्माणका लागि निर्देशिका तयार पारिएको उनको भनाइ छ। तर बैंक स्थापनाका लागि अझै धेरै काम बाँकी रहेको र त्यसमा समय लाग्ने पनि उनले बताएका छन्।
विद्यार्थीले कसरी लिन सक्छन् सुविधा ?
निर्देशिकाअनुसार विभिन्न उच्च शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थीले आर्जन गरेका क्रेडिटहरू एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा सञ्चय गर्न सकिनेछ। आवश्यकता परेको बेला ती क्रेडिट अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ। यसका लागि आयोगले एबीसीको डिजिटल सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ र विद्यार्थीले आवेदन दिएर आफ्ना शैक्षिक क्रेडिट सञ्चय गर्न सक्नेछन्। एबीसी उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको क्रेडिट डाटाबेसको डिजिटल, भर्चुअल तथा अनलाइन सञ्चय इकाइका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीको अनुरोधमा एक उच्च शैक्षिक संस्थाबाट अर्को वा एकै संस्थाभित्र क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। यसरी ट्रान्सफर गर्दा विषयगत तथा विधागत समानताका आधारमा मात्र विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ। क्रेडिट ट्रान्सफरको अधिकतम सीमा भने विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको पाठ्यक्रमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन। ट्रान्सफर भएका क्रेडिटको जानकारी शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
स्नातक तहमा ७ वर्ष र स्नातकोत्तर तहमा ५ वर्षभित्र मात्र क्रेडिट ट्रान्सफर तथा उपयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ। संघीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना नियम–विनियम संशोधन गरेर निर्देशिकाका प्रावधान लागू गर्न सक्नेछन्। हाल विश्वविद्यालयहरूले सेमेस्टर प्रणालीमा १६ घण्टाको सिकाइ अभ्यासलाई एक क्रेडिटको मान्यता दिँदै आएका छन्।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवराज अधिकारीले विदेशमा अध्ययन गरेर बीचैमा फर्कनुपरेका, विभिन्न कारणले विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्ने र रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि क्रेडिट बैंक तथा ट्रान्सफर सुविधा उपयोगी हुने बताएका छन्। विदेशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित उच्च शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत वा बीचमा अध्ययन रोकेका विद्यार्थीले पनि यस सुविधाको लाभ लिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
