एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संसद्को मर्यादा कायम राख्न सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अनिवार्य रूपमा औपचारिक पोशाक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साउन २५ गते सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले संसद्भित्र टिसर्टजस्ता अनौपचारिक पोसाकमा रोक लगाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
पोखरेलले संसद्को गरिमा जोगाइराख्न पोशाकसम्बन्धी अनुशासन कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू टिसर्ट लगाएर संसद्मा आएमा उनीहरूलाई प्रवेश नै निषेध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सभामुखलाई ध्यानाकर्षण
बैठकमा बोल्दै उनले सदनमा सांस्कृतिक पोशाक वा राष्ट्रिय पोशाकमध्ये कुनै एकलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। संसद्को लोगो भएको कोट र हाफ कोटबाहेक टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज तथा सललगायत पोसाक सदनभित्र लगाउन रोक लगाउन उनले आग्रह गरे।
संसदीय पोशाकसम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न सभामुखले रुलिङ गरिदिनुपर्नेसमेत पोखरेलको माग छ। यस विषयमा उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण
आफ्नो मागलाई समर्थन गर्दै पोखरेलले विदेशका संसद्मा अपनाइएका अभ्यासको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे। न्युजिल्याण्डको संसद्मा सन् २०२१ फेब्रुअरी ९ मा सांसद रविरी वैतितीले टाईलाई उपनिवेशिक पासो भन्दै लगाउन अस्वीकार गरेको प्रसंग उनले स्मरण गराए। सोही कारण उनलाई संसदीय रुलिङमार्फत सदनबाट निष्कासन गरिएको पोखरेलले बताए।
यस्तै, सन् २०२३ मा क्यानडाको संसद्मा पोसाकसंहिता लागू गर्न संसदीय रुलिङ भएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे। यी उदाहरणहरूसँगै उनले संसद्को गरिमा कायम राख्न पोशाकसम्बन्धी नियमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
