ग्यास संकट : दोषी नागरिकको मानसिकता वा राज्यको असफलता ?

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी क्षेत्र र तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा पुनः खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको अभाव देखिएको छ। बिहानै खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र खुद्रा बिक्रेताका ढोकामा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता नेपाली उपभोक्ताको दैनिकी बनेको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूले समस्या ग्यास आपूर्तिको नभई उपभोक्ताको अस्वाभाविक माग र होल्डिङ गर्ने मानसिकताको भएको तर्क गर्दै आएका छन्। यता समस्या चुलिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वयं प्रधानमन्त्रीले द्रुत आपूर्ति र बजार अनुगमनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

ग्यासको हाहाकार र कालोबजारीको यो समस्या नयाँ होइन। गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो। सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक डा. राजेश्वर कुशवाहाले यस समस्यालाई राज्य र नागरिकबीचको अविश्वासको खाडलसँग जोडेका छन्। उनले दीर्घकालीन प्राविधिक समाधानका उपाय पनि अघि सारेका छन्।

खाद्य अधिकार र उपभोक्ता हकमाथि प्रश्न

एलपिजी ग्यास अब विलासिताको वस्तु नभई अधिकांश नेपाली भान्साको प्राथमिक आवश्यकता बनिसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार देशका ४४.३ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाना पकाउन पूर्ण रूपमा एलपिजी ग्यासमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा आपूर्तिमा आउने अवरोधले नागरिकको दैनिक जीवन ठप्प पार्नुका साथै संवैधानिक हकलाई समेत खतरामा पारेको लेखकको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र बजार अनियमितताबाट क्षतिपूर्तिको हक दिएको छ। तर बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र राज्यको फितलो अनुगमनले यी अधिकारको उल्लंघन भइरहेको उनको तर्क छ।

अविश्वासको चक्रबाट सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव

राज्यले नागरिकको होल्डिङ गर्ने मानसिकतालाई नै समस्याको प्रमुख कारण बताइरहेको छ। तर सैद्धान्तिक विश्लेषणका आधारमा यो राज्य र नागरिकबीचको अविश्वासको परिणाम हो। १७औं शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिक थोमस हब्स र जोन लाको सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तअनुसार नागरिकले राज्यलाई कर तिर्ने र नियम पालना गर्ने बदलामा राज्यले जीवन, सम्पत्ति र आधारभूत आवश्यकताको सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यस्तो सुरक्षा नपाउँदा नागरिक आत्मरक्षामा उत्रिने लेखकको भनाइ छ।

यस्तै, अर्थशास्त्री सेन्धिल मुलैनाथम र मनोवैज्ञानिक एल्डार सफिरको 'स्क्यार्सिटी माइन्डसेट' अवधारणाले पनि अत्यावश्यक वस्तुको कमीको डरले मानिसको सोच्ने क्षमता सीमित हुने बताउँछ। नोबेल विजेता जोन नासको गेम थ्योरीअनुसार सबैले एक–एक सिलिन्डर मात्र किन्ने अनुशासन पालना गरे भने बजार सामान्य रहन्छ, तर अरू कसैले नियम नमान्ने हो कि भन्ने अविश्वासका कारण उपभोक्ताले थप सिलिन्डर जोहो गर्छन्। यसरी सामूहिक रूपमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने उनको तर्क छ।

राज्यको दोषारोपण र पलायनवाद

बजारमा समस्या आउँदा राज्य संयन्त्रले आफ्नो कमजोरी ढाक्न प्रायः दोष उपभोक्तामाथि थोपर्ने गरेको लेखकको विश्लेषण छ। नागरिक घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छ, खुद्रा बिक्रेतासँग ग्यास छैन भन्ने उत्तर आइरहेको छ, तर सरकारी निकाय र प्रवक्ताहरूले मिडियामा ग्यासको कुनै अभाव नभएको बताइरहेका छन्। बजारमा सिन्डिकेट, बिचौलिया र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्यको प्रशासनिक पंगुपन हो। उनीहरूले यी समस्या समाधान गर्नुको साटो 'जनताको मानसिकता नै खराब छ' भन्नुलाई लेखकले नैतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पलायनवादको संज्ञा दिएका छन्।

दीर्घकालीन समाधानका प्रस्ताव

ग्यास अभावको समस्या अस्थायी अनुगमन र मौखिक निर्देशनले मात्र समाधान नहुने लेखकको तर्क छ। उनले प्रविधिमा आधारित संरचनात्मक र स्थायी समाधानका लागि निम्न उपाय सुझाएका छन्।

• हरेक ग्यास उपभोक्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता वा मोबाइल नम्बरसँग आबद्ध गरी डिजिटल क्युआर कोड पासबुक प्रणाली लागू गर्ने। यसले निश्चित अवधिभित्र एक व्यक्ति वा परिवारलाई सीमित सिलिन्डर मात्र लिन दिनेछ।

• नेपाल आयल निगमले डिजिटल ड्यासबोर्ड वा मोबाइल एप सञ्चालन गरी कुन डिपो वा बिक्रेतासँग कति स्टक छ भन्ने लाइभ विवरण सार्वजनिक गर्ने।

• कम्तीमा तीन महिनाको रणनीतिक ग्यास भण्डारण गृह निर्माणका लागि बजेट र नीति विनियोजन गरी काम थाल्ने।

दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएको र युवा नेतृत्व समावेश भएको वर्तमान सरकारले परम्परागत ढर्रा छाडेर यस्ता दीर्घकालीन उपायतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने कुशवाहाको धारणा छ।