सरकारले झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई कैद सजायको सट्टा जरिबाना मात्रै गर्ने गरी राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेस गरेका हुन्।
विधेयकका प्रावधान यथावत् पारित भएमा झुटा विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिने वा लिने प्रयास गर्नेले एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिरे पुग्नेछ। फौजदारी कसुरको सजाय भोग्नु नपर्ने र कसुरदार प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जरिबानामा मात्रै छुट्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ। राहदानी विभागका महानिर्देशकले प्रशासनिक रूपमा जरिबानाको निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसमेत विधेयकले दिन खोजेको छ।
ऐनको हालको व्यवस्था र प्रस्तावित व्यवस्था
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा कसुरसम्बन्धी र दफा २२ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। हाल कायम व्यवस्थाअनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा लिन प्रयत्न गर्ने कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दफा २१ मा रहेका कसुरका क्रम फेरबदल गरिँदै झुटा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरलाई ‘च’ मा सारिएको छ। त्यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसले कैद सजायको प्रावधान हटाउँदै जरिबानाको दरसमेत घटाउने देखिन्छ।
विधेयकको स्पष्टीकरणमा राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न कठिनाइ हल गर्न र कसुर तथा सजायबीच तादाम्यता मिलाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। प्रशासनिक निकायबाट जरिबाना निर्धारण हुने भएकाले कसुरदार फौजदारी मुद्दाको दोषी सरह अयोग्य नठहरिने व्यवस्था पनि यसमा समेटिएको छ।
रवि लामिछानेको विवादमा पर्ने सम्भावित प्रभाव
यो विधेयक पारित भएमा झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको आरोपका मुद्दामा समेत नयाँ व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छ। नेपाली नागरिकता कायम नभएकै अवस्थामा पासपोर्ट लिएको भन्दै रवि लामिछानेमाथि झुटा विवरण पेस गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
लामिछानेले २०५० फागुन १० मा काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका गएर सन् २०१४ फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि सन् २०१५ मे ११ मा नेपाल फर्किए र २०७२ जेठ १३ मा नेपाली पासपोर्ट लिए। नेपाल फर्कंदा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ मा विदेशी नागरिकता लिनेको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेपछि उनले ‘कायम नभएको’ नागरिकता देखाएर पासपोर्ट लिएको आरोप लागेको हो।
लामिछानेले पासपोर्ट लिँदा २०२४ सालको राहदानी ऐन लागू थियो, जसमा जानीजानी झुटा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था थियो। उनीविरुद्धको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन विचाराधीन छ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको अवस्थामा अब यस्तो उजुरी प्रहरीले होइन, राहदानी विभागकै प्रशासनिक निकायले हेर्न सक्नेछ। तत्कालीन कानुनअनुसार मुद्दा अदालत पुग्दा दोषी ठहरिए तीन वर्षसम्म कैद सजायसम्म हुन सक्थ्यो। नयाँ व्यवस्था लागू भए महानिर्देशकले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेर उजुरी टुंग्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसुरसम्बन्धी कानुन संशोधन भई कम सजायको व्यवस्था भएमा मुद्दा खेपिरहेका वा कैद भोगिरहेका कसुरदारले समेत संशोधित व्यवस्थाको लाभ पाउँछन्।
