प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले पद सम्हालेको करिब पाँच महिनापछि व्यवसायी, बैंकर र लगानीकर्ताहरूसँग भेटघाट सुरु गरेका छन्। यही क्रममा यस साता उनले पहिले समूहगत रूपमा मात्र भेट्दै आएका कूटनीतिज्ञहरूमध्ये भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग एक्लाएक्लै कुराकानी गरेका छन्।
यसअघि दुवै देशका राजदूतसँगको भेटवार्ता सामूहिक र फोटोखिचाइमा सीमित रहँदै आएको थियो। पछिल्लो भेटले दुई विशाल छिमेकीका कूटनीतिज्ञ र प्रधानमन्त्री शाहलाई एकअर्काबारे बुझ्ने अवसर मिलेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियताले नेपालमा भूराजनीतिक सम्मेलनको मौसम सुरु भएको संकेत गरेको छ।
गत साता चीनको फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र र नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड एंगेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले आयोजना गरेको ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्षेत्रका भूराजनीतिक विज्ञ, कूटनीतिज्ञ र नीति–निर्माताहरू सहभागी थिए। सम्मेलनमा त्रिपक्षीय कनेक्टिभिटी, सुरक्षा र क्षेत्रका उदीयमान चुनौतीबारे छलफल भएको थियो।
एनआईआईसीईका निर्देशक सुमित्रा कार्कीले भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सुधार आए नेपालमाथिको भूराजनीतिक दबाब कम हुने र स्वतन्त्र तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन अनुकूल वातावरण बन्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार भारत र चीनको पुँजी लगानी, प्रविधि र पूर्वाधार क्षमताले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई अझ बढाउन सक्छ, र ऊर्जा त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि सबैभन्दा आशाजनक क्षेत्र बन्न सक्छ।
“दुवै चीन र भारतले आ–आफ्नो अर्थतन्त्रको उदयबाट नेपालले फाइदा लिने अपेक्षा राखेका छन्,” कार्कीले भनिन्, “त्यसैले नेपालले समदूरी र व्यावहारिक परराष्ट्र नीति लिएर दुवै मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनुपर्छ र महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा तानिनबाट जोगिनुपर्छ।”
तिब्बत संवेदनशीलता र आइएटिएस सम्मेलन रद्द
चीनसँगको व्यवहार नेपालका लागि भूराजनीतिक खानी नै बन्ने गरेको छ। बेइजिङ तिब्बतपक्षधर गतिविधिप्रति संवेदनशील छ र क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति झनै सजग देखिन्छ। गत जुलाईमा दलाई लामाको जन्मोत्सवमा धर्मगुरु र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिताले चीनपक्षधर नेपाली कूटनीतिज्ञ, मन्त्री र सांसदहरूको आलोचना खेपेको थियो।
यही संवेदनशीलताबीच यसै महिना काठमाडौंमा हुने भनिएको तिब्बत केन्द्रित अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलन यस साता अचानक रद्द गरियो। चिनियाँ दूतावासको दबाबपछि कथित रूपमा रद्द गरिएको यो सम्मेलन इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आइएटिएस) को सेमिनार थियो, जसको आयोजना काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गर्दै थियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने आश्वासन दिए पनि रद्द भयो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले रद्द गर्न आदेश नदिएको बताएको थियो, तर पछि खुलेको तथ्यअनुसार प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्की र परराष्ट्र सचिव अमृत राईले मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर सुरक्षा निकायको राय उल्ट्याउँदै चीनको दबाबमा केयूलाई कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अन्तिम समयमा सम्मेलन रद्द हुँदा चीनकै १०० प्रतिनिधिसहित ७०० सहभागी अन्योलमा परे। यसले स्वदेश तथा विदेशका प्राज्ञिक र नागरिक समाजबाट आलोचना पाएको छ। पछि केयूले आफ्नो भूमिका आइएटिएसलाई हस्तान्तरण गरेको छ र सम्मेलन निर्धारित मितिमै भर्चुअल रूपमा हुने भएको छ।
यसै साता आइएटिएसले शिक्षामन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई कडा भाषाको पत्र लेख्दै प्राज्ञिक कार्यक्रम रद्दबारे कुनै आधिकारिक सूचना नभएको बताएको छ। पत्रमा सहभागी, शैक्षिक संस्था र नेपालका व्यवसायलाई पुग्ने क्षति सूचीबद्ध गरिएको छ।
“कार्यक्रम रद्द गर्दा तिब्बती र हिमालयी अध्ययनमा नोक्सानी पुग्छ, जसमा नेपालसँग प्रशस्त प्राज्ञिक क्षमता छ,” आइएटिएस सल्लाहकार समितिको पत्रमा भनिएको छ, “यसले नकारात्मक समाचारमार्फत नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनुका साथै अर्थतन्त्र, पर्यटन र प्राज्ञिक सहकार्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।”
रद्दीकरणको यस प्रकरणले नेपालको विश्वसनीयता र खुला प्राज्ञिक बहसको वातावरणबारे प्रश्न उठाएको छ। हिमालय अध्ययनको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको नेपालको छवि र दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका खुला समाजमध्येको स्थानमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्ने ठानिएको छ।
“व्यापक परराष्ट्र नीतिको दृष्टिबाट हेर्दा यस घटनाले शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा नेपालले भोग्नुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता देखाउँछ,” एनआईआईसीईकी कार्कीले भनिन्, “नेपाल गुटनिरपेक्षता, सार्वभौम निर्णय र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, तर भारत वा चीनको संवेदनशीलता र मूल चासोलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।”
नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ प्रतिवेदन
यसैबीच आगामी हप्ता नेपाल इकोनोमिक फोरम (एनईएफ) ले ‘नेपाल–चाइना १०१’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। व्यापार तथा वाणिज्य, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धबारे अध्ययन गरिएको उक्त प्रतिवेदनको मुख्य वक्ता हङकङ विश्वविद्यालयका ब्रायन वोङ रहनेछन्।
“पारदर्शी, नियमपालन गर्ने र पूर्वानुमानयोग्य साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै, कुनै महाशक्तिलाई अर्कोको विरुद्धमा प्रयोग नगर्दा नेपालले तीनवटै राजधानीबाट सम्मान पाउने सार्वभौम ठाउँ बनाउन सक्छ,” उनले भने।
सुमित्रा कार्की पनि यही दृष्टिकोणमा सहमत छन्। “नेपाललाई चीनसँग बढी कनेक्टिभिटी, लगानी, व्यापार, प्रविधि र पहुँच चाहिन्छ। नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हितका दृष्टिले चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “चीनसँग आर्थिक सहकार्यको अर्थ भारत वा अन्य साझेदारलाई छोड्नु होइन।”
