सुनसरीको पछिल्लो घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ — जब कुनै स्थानीय साम्प्रदायिक घटनाले व्यापक राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्न थाल्छ, अनि के हुन्छ? क्षेत्रीय असन्तुष्टि, पहिचानको चिन्ता, संघीयताका प्रश्न र संस्थाप्रतिको अविश्वास एकै बिन्दुमा जोडिँदा त्यो घटना सामान्य कानुनी व्यवस्थाको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय लचिलोपनको परीक्षण बन्न सक्छ।
नेपाल राज्य पतनको संघारमा छ भन्ने होइन। तर यस्ता घटना दोहोरिँदै जाँदा सामाजिक सह–अस्तित्व कमजोर हुने, संस्थाप्रतिको विश्वास घट्ने र सुशासन तथा राज्य–निर्माणका एजेन्डाबाट राष्ट्रिय ध्यान हट्ने जोखिम छ। राजनीतिक चेतावनीलाई सामान्य बयानबाजीका रूपमा खारेज नगरेर प्रारम्भिक चेतावनी संकेतका रूपमा गम्भीर रणनीतिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
चार प्रतिस्पर्धी राजनीतिक धार
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा चार प्रमुख शक्तिहरू देखिएका छन्। कम्युनिस्ट पक्ष विभाजनलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रयासमा छ; एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) बीच समन्वय बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्व, संगठनात्मक एकता र सम्भावित विभाजनको अनिश्चितताबीच छ। राजतन्त्रवादी शक्तिहरूले पुनर्स्थापनाको कथालाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) सुधारवादी गणतन्त्रवादी शक्तिका रूपमा उदाएको छ, तर निर्वाचन जनादेश र जनअपेक्षालाई दिगो संस्था, प्रभावकारी शासन र सुसंगत राष्ट्रिय रणनीतिमा बदल्न चुनौती खेपिरहेको छ।
यी धाराहरू सामान्य दलगत प्रतिस्पर्धामा सीमित छैनन्। स्थापित शक्तिहरूबीच देखिएको समन्वयलाई आरएसपीको राजनीतिक र संस्थागत परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोधका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यस्तै, आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनअघि मधेशको आयामले क्षेत्रीय र पहिचानवादी राजनीतिलाई नयाँ गति दिन सक्ने आकलन छ।
मधेशको भूमिका
सुनसरीको साम्प्रदायिक तनाव र मधेशमा यसको राजनीतिक प्रभावले मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूलाई क्षेत्रीय पहिचान, प्रतिनिधित्व, सुरक्षा र संघीय अधिकारका प्रश्नहरू पुनः उठाउने ठाउँ दिएको छ। २००७ को मधेश आन्दोलनपछि कमजोर बनेका वर्ग र असन्तुष्टिलाई जोडेर यी शक्तिहरूले राजनीतिक गति लिन सक्ने विश्लेषण छ। तर समावेशीकरण र संघीयताका वैध प्रश्नहरूलाई साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणमा बदलिन नदिनु चुनौती हो।
मधेशलाई पाँचौं राजनीतिक धारका रूपमा होइन, संघीयता, पहिचान राजनीति, सुरक्षा बोध, निर्वाचन प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक व्यवस्थाको बहसलाई प्रभाव पार्ने विशेष चरका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइएको छ। गत जुलाई २६ को कप्तानगन्ज हिंसा, स्थापित दलका प्रतिक्रिया, वाम मोर्चाको सम्भावित एकता, मधेशका शक्तिहरूको पुनः सक्रियता, सुरक्षा विषयमा नेताहरूको सार्वजनिक अडान र हिन्दू संगठन तथा गृह मन्त्रालयबीचको १३ बुँदे सहमतिले राजनीतिक अपेक्षा कति छिटो मोडिन सक्छ भन्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मधेशका नेताहरूसँग गरेको पहल संकट व्यवस्थापन मात्र नभई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको आधारमा जवाफ दिने प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि भएको टिप्पणी गरिएको छ।
संस्थागत सुधारका पाँच आधार
विश्लेषणले राजनीतिक चेतावनीलाई सुरक्षा संकट बन्नुअघि नै संस्थागत सुधारमा बदल्नुपर्ने पाँच क्षेत्र औंल्याएको छ।
संस्थागत विश्वास: भूगोल, जातजाति, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी सुरक्षा, न्याय र प्रशासन सञ्चालन हुने विश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने। समावेशीकरणलाई नारामा मात्र सीमित नराखी भर्ती, बढुवा र संस्थागत पहुँचमा मापनयोग्य बनाउनुपर्ने।
संघीय सुरक्षा संरचना: संविधानअनुसार प्रदेश प्रहरीलाई व्यावसायिकता, स्रोत र उत्तरदायित्वका साथ सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँग समन्वय कायम गर्नुपर्ने। संघीयताले सत्ता वितरण गर्ने तर सार्वभौमसत्तामा विभाजन नल्याउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
सुरक्षा निकायको विकास: नेपाली सेनालगायत राष्ट्रिय निकाय नागरिक संवैधानिक नियन्त्रणमा रहँदै थप प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायी बन्नुपर्ने। प्रजातान्त्रिक निरीक्षणले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर नबनाई बलियो बनाउनुपर्ने।
पहिचानवादी परिचालनबाट बच्ने: राजनीतिक नेतृत्वले वैध गुनासोलाई स्थायी पहिचानवादी राजनीतिमा बदल्ने प्रलोभनको प्रतिरोध गर्नुपर्ने। कुनै पनि समुदायलाई राष्ट्रिय हितको परिभाषामा एकाधिकार दिन नहुने।
रणनीतिक रोकथाम: प्रतिक्रियात्मक संकट व्यवस्थापनबाट रणनीतिक रोकथामतर्फ जानुपर्ने। स्थानीय घटनालाई प्रारम्भिक चेतावनीका रूपमा लिने, संस्थागत कमजोरी राजनीतिक संकट बन्नुअघि सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकता पटक–पटक अल्पकालीन राजनीतिक परिचालनले विस्थापित हुन नदिने।
सुनसरी घटनाको पाठ भनेको मतभेदलाई दमन गर्ने होइन, मतभेद व्यवस्थापन गर्न सक्ने बलियो संस्था निर्माण गर्नु हो। लचिलो नेपाल भनेको असहमति नभएको समाज होइन; असहमति विभाजनमा नबदलिने, गुनासो साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा नपुग्ने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले संस्थागत संकट निम्त्याउन नदिने समाज हो। राष्ट्रिय एकता, विविधता, संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय हितलाई राजनीतिक, साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय विभाजनभन्दा माथि राखेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
