संविधान जारी भएको एक दशक विते पनि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट व्यवहारमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । कानूनी रूपमा अधिकार किटान भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अस्पष्टताले तहगत सरकारको जवाफदेही धमिलिएको छ । यसका कारण कुनै काम सफल भए जस लिने प्रतिस्पर्धा र असफल भए एकले अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानकै अनुसूचीबमोजिम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तहगत जिम्मेवारी छुट्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, यो प्रतिवेदन कानूनी बाध्यकारिता नभएकाले यसका आधारमा विषयगत ऐनहरू बन्न सकेनन् । फलस्वरूप संवैधानिक जिम्मेवारीको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा स्रोत बाँडफाँटमा दोहोरोपन र कतिपय अवस्थामा तेहरोपन देखिएको छ ।
यसैको एउटा हालिया उदाहरण कोशीको सुनसरी र मधेशका केही जिल्लामा देखियो, जहाँ धार्मिक तथा साम्प्रदायिक कारणले शान्ति–सुरक्षा नाजुक बन्दा गृहमन्त्री स्वयम् घटनास्थलतर्फ जानुपर्ने अवस्था आयो । संविधानतः शान्ति–सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार हो । पूर्ण कार्यान्वयन भएको भए यस्तो स्थिति नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेशकै हुने र संघीय सरकारले अपजसको भारी बोक्न नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा गरिएको डोजर कारबाही संघीय सरकारको एकल निर्णयमा भएको देखियो । त्यहाँ आवश्यक प्रक्रिया र न्यूनतम मानवीय संवेदना दुवैको अभाव रहेको भन्दै प्रश्न उठेका छन् । संविधानतः भूमि र भूमिसम्बन्धी कानून संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारी हो भने सुकुमबासी व्यवस्थापन तीनै तहको साझा अधिकार हो । तर, कारबाहीका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँ छ भन्ने समेत देखिएन ।
दोहोरो जिम्मेवारीका प्रतिनिधि उदाहरण
विभिन्न क्षेत्रका अभ्यासले कार्यजिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुँदा जवाफदेही कसरी धमिलिन्छ भन्ने देखाएका छन् ।
माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको अधिकार भए पनि एसईई सञ्चालन, स्थायी शिक्षकको व्यवस्था र पाठ्यक्रम संघकै नियन्त्रणमा छन् । स्थानीय तहले थप शिक्षक दरबन्दीमा लगानी गर्दा भवनजस्ता संरचनामा तीनै तहको लगानी देखिन्छ ।
प्रादेशिक यातायात प्रदेशको एकल अधिकार भए पनि सवारी लाइसेन्स व्यवस्थापन, दण्ड र यातायात प्रहरीसम्बन्धी काम संघकै मातहतमा छ । एउटा लाइसेन्स सर्भर बिग्रँदा सातै प्रदेशको काम अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।
कृषि प्रदेशको एकल र कृषि प्रसार स्थानीय तहको एकल अधिकार भए पनि एक दशकमा कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना भएको छैन । संघका कृषि संरचना यथावत् छन् र आलु–मसलाका कार्यक्रममा समेत संघीय उपस्थिति छ ।
संघीय जिम्मेवारीका रूपमा रहेको क्वारेन्टाइन प्रभावकारी देखिएको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि अनुदान बाँडिए पनि किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । कृषि मन्त्रालय छाता ऐनविनै चलिरहेको छ ।
यी उदाहरणले संवैधानिक अनुसूचीकै अस्पष्टतालाई प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने आधार बनाइएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्र एकल र साझा दुवै अधिकारको सूचीमा छन् । संघीयताको मान्यताअनुसार साझा अधिकारले एकल अधिकारलाई काट्नु हुँदैन, तर नेपालमा त्यसको उल्टो अभ्यास भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार उपभोग गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको स्रोत आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च भइरहेको छ, जसलाई गैरसंवैधानिक र अकुशल मानिएको छ ।
संघीय सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी उजुरीका लागि सूचना जारी गरे पनि पछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै कारबाही नगरेको प्रसंग पनि यसकै उदाहरण हो । अर्कातिर स्थानीय तहका अन्य विषयहरू संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
वित्तीय संघीयताका अध्येता अनवर शाहले सन् २००७ को आफ्नो पुस्तकमा असीमित साझा अधिकार र अस्पष्ट खर्च जिम्मेवारी तहगत सरकारबीच द्वन्द्व, दोहोरोपन र स्रोत हिनामिनाको प्रमुख कारण भएको बताएका छन् । शाह र ब्रोडवेको सन् २००९ को पुस्तकले पनि अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरण र आम्दानीको जिम्मेवारीलाई खर्च जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट किटान छ । भारतमा शिक्षा सुरुमा राज्यको एकल जिम्मेवारीमा रहे पनि ४२औं संशोधनपछि साझा सूचीमा पुग्दा केन्द्र र राज्यबीचको द्वन्द्व कायम छ । हालैको निट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिनु पनि त्यसैको उदाहरण बनेको छ ।
महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनले कार्यविभाजनमा स्पष्टता र विषयगत ऐन निर्माणलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सबैजसो प्रतिवेदनमा कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, संविधान जारी भएपछिका कुनै पनि सरकारले ती सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा यो विषय गम्भीर छलफल भएन । नयाँ सरकारका दस्तावेज, १०० बुँदे कार्यसूची र बजेटमा समेत कार्यजिम्मेवारीका विषयले स्थान पाएका छैनन् ।
सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ?
यी परिस्थितिबीच संघीयतालाई सही अर्थमा सफल बनाउन देहायका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ :
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी कानूनी स्वरूप दिनुपर्ने ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानूनलाई तहगत जिम्मेवारीअनुरूप तर्जुमा गर्ने र सोही आधारमा मन्त्रालय, विभाग तथा संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
कार्यजिम्मेवारीका आधारमा मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक संरचना र कर्मचारीको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बजेट विनियोजनलाई बेरुजुको सूचीमा राख्नुपर्ने ।
तोकिएका जिम्मेवारीअनुरूपको सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित तहकै सरकार जिम्मेवार हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रको बैठक नियमित गरी उपलब्धि, चुनौती र सिकाइबारे निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने ।
कार्यजिम्मेवारीको स्पष्टता राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नियतको विषय भएकाले यसलाई तत्काल प्राथमिकतामा नराखे संघीयताको सफल कार्यान्वयन कठिन हुने देखिन्छ ।
