चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका क्रममा आएका उजुरी र प्रदेश सरकारको मापदण्डका कारण निम्तिएका जटिलता समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले समिति गठन गरेको छ।
महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यपालिका बैठकमा सो जानकारी दिँदै नगरवासीका सवाल सुन्न र परियोजनासँग जोडिएका कानुनी प्रश्नहरू टुङ्ग्याउन यो कदम चालिएको बताइन्।
नयाँ बनेको समितिमा सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानुन, प्रशासन, सहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू राखिएका छन्। समितिलाई भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राहुल आयोगले रोक्का गरेका जग्गाको यकिन विवरण पाउन महानगर संघीय सरकारसँग समन्वयमा रहेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको तथा मन्त्रालयको टोलीसँग महानगरको भू-सेवा टोलीले छलफल गरिरहेको डङ्गोलले स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार चमती र नयाँ बजारमा मात्र सीमित नराखी महानगरले सञ्चालन गरिरहेका सबै आयोजनालाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ।
यसैबीच पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण भएका पार्क, खेलकुद मैदान र खुला क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै ती पूर्वाधारहरूको सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गृहकार्य थालिएको र यसको खाका चाँडै बोर्ड बैठकमा पेस गरिने डङ्गोलले बताइन्।
विभिन्न योजना अघि बढाउँदा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सो जिम्मेवारी प्रशासन विभागलाई दिइएको जानकारी दिइन्।
