गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटरी निकायहरूले गरेको कुल सेवा तथा कार्यगत खर्चमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा सामान्य सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरण २०८२/८३ मा उक्त अवधिको यस्तो खर्च १२ खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड रहेको उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये सामान्य सार्वजनिक सेवामा ४ खर्ब ८८ अर्ब १५ करोड र सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ९९ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यी दुई शीर्षकको रकम जोड्दा ६ खर्ब ८७ अर्ब ७६ करोड पुग्छ, जुन कुल सेवा तथा कार्यगत खर्चको आधाभन्दा बढी हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सामान्य सार्वजनिक सेवामा ४ खर्ब ६९ अर्ब खर्च भएको थियो । सामाजिक सुरक्षाभित्र परिवार तथा शिशु कल्याण, बेरोजगारी लगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको खर्च समावेश हुन्छ ।
आर्थिक मामिला र शान्ति सुरक्षाको हिस्सा
कार्यालयका अनुसार गत आवमा आर्थिक मामिलामा २ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ । कृषि, वन, इन्धन, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, खानी, उत्पादन तथा निर्माण जस्ता विषय यसभित्र पर्छन् ।
यसैगरी सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा ८७ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ । प्रहरी सेवा, अग्नि नियन्त्रण, न्यायालय र कारागार लगायतका शीर्षक यसअन्तर्गत आउँछन् ।
अन्य क्षेत्रतर्फ रक्षामा ६२ अर्ब ९३ करोड, स्वास्थ्यमा ६० अर्ब ७१ करोड र शिक्षामा ५७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आवास तथा सामुदायिक सुविधामा २९ अर्ब ६१ करोड र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा ३ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । वातावरण संरक्षणतर्फ भने ३ अर्ब ३४ करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जसमा ढल व्यवस्थापन लगायतका काम पर्छन् ।
कुल बजेट कार्यान्वयन १९ खर्ब ६४ अर्ब
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसमध्ये कुल खर्च १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड भएको र ३ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश भई विनियोजित बजेट प्राप्त गर्ने र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही सञ्चालन हुने निकायलाई बजेटरी निकाय मानिन्छ । यस्ता निकायको बजेट व्यवस्थापन तथा आर्थिक र प्रशासनिक नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय निकायमा रहन्छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोजना, परियोजना तथा कार्यालय बजेटरी निकायअन्तर्गत पर्छन् ।
