मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

नेप्से पुनर्संरचना : प्रतिवेदन र निर्देशनमै अलपत्र, सेयर विनिवेशको निर्णय अन्योलमा

नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारले पटक–पटक कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि ठोस प्रगति भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ, किनकि सरकारी सेयर विनिवेश वा पूँजी वृद्धिको निर्णय…

विश्वपत्र संवाददाता

· ५ मिनेटको पढाइ

२पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
नेप्से पुनर्संरचना : प्रतिवेदन र निर्देशनमै अलपत्र, सेयर विनिवेशको निर्णय अन्योलमा
Online Khabar

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको सरकारी स्वामित्व घटाएर संस्थागत संरचना सुधार्ने विषयमा सरकारले तयार पारेका प्रतिवेदन र दिएका निर्देशन कागजमै सीमित बनेका छन् । पटक–पटक कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिए पनि नेप्सेको चुक्ता पूँजी बढाउने वा सरकारको सेयर बेच्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन नसक्दा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरुवाती बिन्दुमै रोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्यायोजनाको बुँदा नम्बर ५ मा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता छ । नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यो काम अघि बढाउने भनिएको छ ।

एफसीए प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा रहेको सो कार्यदलले नेप्सेको पुनर्संरचनाको विस्तृत खाका तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा हालको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुर्‍याउने र सरकारको हालको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा घटाउने प्रस्ताव छ । विद्यमान स्वामित्व विनिवेश गर्न सम्बन्धित सेयरधनी निकायको निर्णय आवश्यक हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ र बोर्डले असोज २९ गते नेप्सेको सञ्चालक समितिसँग छलफल पनि गरेको छ । तर ठोस प्रगति भने भएको छैन ।

नेप्से पुनर्संरचनाको बहस वर्षौं पुरानो हो र पछिल्लो प्रतिवेदन आठौं हो । रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ असोज २० गते गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४५ मा नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पूँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पनि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त हुने वा नहुने अध्ययनका क्रममा नेप्से पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । हरेक वर्षको बजेटमा समेत यही विषय दोहोरिने गरेको छ ।

निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै चाहिन्छ

पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका विज्ञ सदस्य तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नेप्से सरकारको सम्पत्ति भएकाले बोर्ड वा नेप्से आफैंले पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन नसक्ने बताउँछन् । सुरुमा सञ्चालक समितिमा विज्ञ पठाउने र सीईओसहित आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिको अख्तियारी दिएर सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर बाटो खोल्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

गिरीका अनुसार सरकारले दुईमध्ये एउटा निर्णय गर्नुपर्छ — कि सरकारी सेयर आंशिक रूपमा विनिवेश गर्ने, कि चुक्ता पूँजी १ अर्बबाट ३ अर्ब पुर्‍याएर थप सेयरमा अन्य संघसंस्था, रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने । पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य नै सरकारी हिस्सा घटाउनु भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना देखावटी पत्र, निर्देशन वा प्रतिवेदनको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।

अर्थको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्ड भने अन्योलमा छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार सरकारको सेयर हिस्सा घटाउने वा नेप्सेको पूँजी बढाउने निर्णय बोर्डले गर्न सक्दैन र त्यस्तो सुझाव सरकारलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय नभएसम्म बोर्डलाई जतिसुकै निर्देशन दिए पनि काम नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनको रूपरेखा के भन्छ ?

प्रतिवेदनअनुसार पहिले नेप्सेको सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्छ । धितोपत्र ऐनले स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि न्यूनतम ३ अर्ब चुक्ता पूँजी तोके पनि नेप्सेका हकमा १ अर्बलाई नै कायम राख्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुर्‍याउँदा थप सेयर सर्वसाधारण तथा नेप्से कर्मचारी, रणनीतिक साझेदार र संस्थागत सुशासन भएका पब्लिक कम्पनीलाई जारी गर्न सकिने विकल्प राखिएको छ ।

पूँजी वृद्धि गर्दा सरकारको हिस्सा १९.५५ प्रतिशतमा झर्ने, सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा नेप्से कर्मचारीको १६.६७, रणनीतिक साझेदारको १५, संस्थागत सुशासन भएका पब्लिक कम्पनीको ३५, राष्ट्र बैंकको ४.८७, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको समान १.६७ तथा ब्रोकर कम्पनीको ०.२० प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ ।

सरकारको सेयर पूर्ण विनिवेश गर्दा सरकारी स्वामित्वका निकायको हिस्सा १५.७३, सर्वसाधारणको १५, रणनीतिक साझेदारको २५ र क वर्गका बैंक, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीको ४३.६६ प्रतिशत कायम हुने उल्लेख छ । आंशिक विनिवेशको अवस्थामा सरकारको २५, रणनीतिक साझेदार वा राष्ट्र बैंकको २५, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४.३९, विकास बैंक र बीमा कम्पनीको १५ तथा अन्यको ०.६१ प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व, व्यावसायिक एकाधिकार र साख मूल्याङ्कन गरी पीयर रिभ्युका आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरेर सरकारी सेयर बिक्री गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्स्चेन्जमध्येबाट छान्ने र कम्तीमा २० वर्ष स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्य रहने गरी योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने तथा सदस्यको मनोनयन, नियुक्ति र पारिश्रमिकबारे निर्णय गर्न समिति मातहत मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से दुवैमा सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्व तथा प्रतिनिधित्व हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व र नियामकीय दोहोरोपना देखिने र यसले बोर्डको नियमनकारी भूमिका समेत संकुचित बनाउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

विनिवेशमा सरकारी हिचकिचाहट

पुनर्संरचनाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया एक कदम पनि अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । पुनर्संरचना गर्दा लाभांश दिइरहेको नाफामूलक संस्थानको सेयर बेचेको आरोप लाग्ने डर सरकारलाई रहेको एक पूर्व सीईओ बताउँछन् । पुनर्संरचनापछिको आधुनिकीकरणबाट हुने राजस्व वृद्धि, लगानीकर्ताको मनोबल र लगानीको दायरा विस्तारतर्फ भने सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेले ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । यसअघि २०८०/८१ मा ७५, २०७९/८० मा ६४ तथा २०७८/७९ र २०७७/७८ मा शतप्रतिशत लाभांश दिइएको थियो । २०८१/८२ सम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८०६ रुपैयाँ ७६ पैसा, प्रतिसेयर आम्दानी २३४ रुपैयाँ ९४ पैसा, सञ्चित नाफा २ अर्ब १७ करोड र जगेडा कोष १ अर्ब ९५ करोड गरी सञ्चित कोषको आकार ४ अर्ब १२ करोड रहेको छ ।

सरकारबाट नियुक्त भएकाहरूको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले सानातिना निर्णय समेत गर्न नसकेको पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् । राम्रा ३० कम्पनी अलग्याएर नेप्से ३० इन्डेक्स ल्याउनेगरी छनोट भइसके पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन । प्राविधिक उपकरण थप्ने निर्णय गर्दा समेत अनियमितताको आरोप लाग्ने, दबाब र धम्की आउने तथा पैसाका लागि बार्गेनिङ हुने अवस्था भोगिएको एक पूर्व सीईओले बताएका छन् । त्यसैले पहिले सरकारी स्वामित्व घटाएर विज्ञहरूको स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बनाउनुपर्ने र त्यसलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।