किसानले बुझाएको दूधमा रहेको फ्याट र एसएनएफको मात्रा कम देखाएर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरेको तथ्य केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पाँच महिना लामो अध्ययनपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित नौ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने पक्राउ परेका कर्मचारीका बैंक खातामा १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ पुगेको देखिएको छ।
गत ७ जेठमा सीआईबीमा परेको एक बेनामे उजुरीले यो विषय बाहिर ल्याएको थियो। डीडीसीले दूध किसानमाथि खुलमखुला ठगी गरिरहेको दाबी गरिएको उक्त उजुरीमाथि सीआईबीको आर्थिक तथा वित्तीय अपराध महाशाखाले बुझ्न थालेपछि फ्याट र एसएनएफका आधारमा रकम भुक्तानी गर्दा ठगी हुन सक्ने धेरै खाँचो भेटिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले नै ठगीको सङ्केत गरेपछि १३ जेठमा सीआईबीको टोलीले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर र काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा छापा मारी कागजात जफत गरेको थियो।
डीडीसीले किसानलाई दूधको लिटरका आधारमा नभई फ्याट र एसएनएफको प्रतिशतका आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। दूधमा हुने चिल्लो पदार्थ अर्थात् फ्याट र पानी तथा फ्याट छुट्याएपछि बाँकी रहने ठोस तत्व एसएनएफको मात्राले दूधको पौष्टिकता, ताजापन र उपभोगयोग्यता जनाउँछ। तर आफ्नो दूधको फ्याट र एसएनएफ कति प्रतिशत भयो भन्ने जानकारी नै किसानलाई दिइएको थिएन।
अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीले किसानलाई फ्याट र एसएनएफ कम भएको भन्दै थोरै रकम दिने, तर कार्यालयको अभिलेखमा भने दूधमा रहेको वास्तविक प्रतिशत नै राखेर बाँकी रकम आफूहरूले बुझ्ने गरेको भेटिएको छ। यसमा दूध सङ्कलन गर्ने उत्पादक सहकारी संस्था र चिस्यान केन्द्रहरूसमेत संलग्न रहेको र डीडीसीका कर्मचारीकै मिलेमतोमा आफन्तका नाममा दूध सङ्कलन संस्था तथा डमी सहकारीसमेत खोलिएको सीआईबीले जनाएको छ। यस्तो काम २०७८ सालदेखि भइरहेको देखिएको छ।
पाँच महिनाको अध्ययनपछि अपरेसन
कागजात बरामद भएपछि पनि सीआईबीले पाँच महिनासम्म कसैलाई पक्राउ गरेन। बरामद कागजात र प्रारम्भिक अनुसन्धानबीच भिडान गरेर थप पुष्टि भएपछि मात्र १३ कात्तिकदेखि अपरेसन चलाइएको सीआईबीका निर्देशक तथा एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए। किसानलाई फ्याट र एसएनएफ कम भन्ने तर कार्यालयको अभिलेखमा यथार्थ विवरण राख्ने क्रम नै ठगीको मुख्य माध्यम भएको उनको भनाइ छ। पक्राउ परेकाविरुद्ध सीआईबीले आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पक्राउ परेका नौ जना
सञ्जीव झा (४५): सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ बस्ने, डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक। पक्राउ पर्दा केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए।
विजयकुमार यादव (४६): सिरहा नगरपालिका–१ घर भएका, सिम्ले चिस्यान केन्द्रका पूर्व इन्चार्ज। पछिल्लो समय बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनामा जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत थिए।
मनहरी शर्मा (५५): पर्वतको मोदी गाउँपालिका–४ घर भई तारकेश्वर नगरपालिका–६ बस्ने, भक्तपुर चिस्यान केन्द्रका पूर्व इन्चार्ज। पछिल्लो समय लैनचौरमा जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट थिए।
रामकेवल राय (४९): सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–५ घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका–५ कल्याणपुर बस्ने, चनौली चिस्यान केन्द्रका पूर्व इन्चार्ज। पक्राउ पर्दा काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना सङ्कलन केन्द्रका जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट थिए र सर्लाहीबाट पक्राउ परेका थिए।
जितेन्द्रकुमार यादव (२८): सर्लाही घर भई भरतपुर महानगरपालिका–५ बस्ने, भरपाई पदका कर्मचारी। पछिल्लो समय बागमती धुलो दूध कारखाना हेटौंडामा कार्यरत थिए।
नवीन राय यादव (३२): सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ का, डेरी ब्वाई पदका कर्मचारी। गरुडा र नवलपुर चिस्यान केन्द्रमा प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए।
शिवनन्दन राय (४६): चन्द्रनगर गाउँपालिका–५ का, दैनिक पारिश्रमिक पदका कर्मचारी। माडी चिस्यान केन्द्रमा कार्यरत थिए।
विखबहादुर भण्डारी (४८): सिन्धुपाल्चोकको कालिका गाउँपालिका–७ का, जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट। माडी चिस्यान केन्द्रको इन्चार्ज भएर काम गरेका थिए।
नवीनकिशोर शर्मा (४५): सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–३ का, विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख। २७ कात्तिकमा भैँसेपाटीबाट पक्राउ परेका थिए।
पक्राउ परेकामध्ये सात जना स्थायी कर्मचारी छन् भने दुई जना दैनिक ज्यालादारी र भरपाई पदका अस्थायी कर्मचारी हुन्। पक्राउ परेका रामकेवल र जितेन्द्र बाबुछोरा हुन् भने शिवनन्दन रामकेवलकै भतिजा हुन्।
कर्मचारीका खातामा करोडौं
अनुसन्धानबाट पक्राउ परेका कर्मचारीकै खातामा ठगीको रकम जम्मा भएको पाइएको छ। जितेन्द्रको बैंक खातामा मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी र शिवनन्दनको खातामा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गएको सीआईबीले पत्ता लगाएको छ। सोधपुछका क्रममा उनीहरूले यो विषय स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नवीन रायले भने तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीवको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको देखिएको छ।
कर्मचारीको तहअनुसार प्रतिशत निर्धारण गरेर रकम बाँडफाँट गर्ने गरेको र सोहीअनुसार बैंक खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाणसमेत भेटिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएको छ। अनुसन्धान हाल विशेषगरी बालाजु र सर्लाही केन्द्रित रहेकाले रकम र प्रतिवादीको सङ्ख्या दुवै बढ्न सक्ने सीआईबीले सङ्केत गरेको छ।







