मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

पञ्चेश्वर : तीन दशकदेखिको गतिरोध तोड्न अझै राजनीतिक सहमति कुरिरहेको आयोजना

महाकाली सन्धि भएको तीन दशक बित्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगोमा पुगेको छैन । विद्युत् बाँडफाँटमा सहमति भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणको लाभ मूल्यांकन र लगानी बाँडफाँटमा दुई देश टाढा छन् ।

विश्वपत्र संवाददाता

· ४ मिनेटको पढाइ

३पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
पञ्चेश्वर : तीन दशकदेखिको गतिरोध तोड्न अझै राजनीतिक सहमति कुरिरहेको आयोजना
Online Khabar

महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुगिसक्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा यो परियोजना एजेन्डामा पर्ने सम्भावना रहे पनि त्यहाँबाट ठोस समझदारी बन्ने अवस्था भने अझै नरहेको ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । दुवै पक्षले विषय उठाउन सकारात्मक रुचि देखाए पनि नतिजा निकल्नेमा भने आशा राखिएको छैन ।

सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिमै दुई देशले समान लाभ हुने गरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने र सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, सन्धिको त्यो प्रतिबद्धता तीन दशकसम्म कागजमै सीमित रह्यो । परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा दुई देशबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्माण सुरु हुने कुनै आधार बनेको छैन ।

डीपीआरकै विवादले अड्काएको आयोजना

दुवै देशले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेका थिए भने संयुक्त अध्ययनबाट डीपीआरको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । आयोजनाबाट हुने लाभको मूल्यांकन, लगानीको बाँडफाँट र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने लाभको हिस्सा तय गर्ने विषयमा भने सहमति बन्न सकेको छैन । यही कारण प्राविधिक तथा विज्ञको स्तरमा डीपीआर टुंगोमा पुग्न सकेको होइन ।

डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव र भारतको सेन्ट्रल वाटर कमिसनको नेतृत्वमा ‘टिम अफ एक्स्पर्ट’ बनेको छ । उक्त टोली चार–पाँच पटक बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार दुवै देशको कर्मचारीस्तरबाट गर्नुपर्ने काम सकिएको छ, अब आवश्यक पर्ने राजनीतिक तहको सहमति मात्रै हो । राजनीतिक नेतृत्वले बाटो खोलिदिए तत्कालै डीपीआरमा सहमति गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ ।

तर, नेपाली पक्षले यसपालि पनि सहमतिको प्रयास गरे पनि भारतले भने नेपालभित्रै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति बनेपछि मात्रै सम्झौताको तहमा पुग्न सकिने सन्देश दिएको छ । परियोजनालाई लिएर नेपालमा ठूलो राजनीतिक विभाजन रहेकाले सरकारले सबै दलको सहमति लिएर आउनुपर्ने धारणा भारतको छ ।

भारतभित्रै पनि यो परियोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । महाकाली नदीमा ३ सय ११ मिटर अग्लो बाँध बन्दा दुवैतर्फ ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने, उत्तराखण्डका ३० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने र वातावरणीय क्षति हुने भन्दै त्यहाँका क्षेत्रीय दल तथा वातावरणवादीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सन् २०१० र २०१७ मा देहरादून लगायत उत्तराखण्डका धेरै सहरमा यसविरुद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यसैले आयोजना अघि बढाउन भारतलाई पनि अप्ठ्यारो परेको स्रोतको भनाइ छ ।

विद्युत्मा सहमति, लाभ र लागतमा विवाद

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आधा–आधा बाँड्ने विषयमा दुई देशबीच विवाद छैन । सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभको मूल्यांकनमा भने दुवै देशको मत मिलेको छैन, जसले गर्दा लागत कसले कति बेहोर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । महाकाली सन्धिको व्यवस्थाअनुसार जसले जति फाइदा पाउँछ, लागत पनि सोही अनुपातमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले २ लाख ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पाउने र बाढी नियन्त्रणको ठूलो लाभ लिने भएकाले नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लागत बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारत ६५ प्रतिशत लागत बेहोर्न तयार देखिए पनि नेपालको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । बिजुलीको मूल्य, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभलगायत विषय पनि टुंगिएका छैनन् ।

पानीको उपयोगमा पनि दुई पक्षको दाबी फरक छ । पञ्चेश्वर बाँध बन्दा तल्लो शारदा ब्यारेजबाट आफूले पहिलेदेखि उपभोग गर्दै आएको पानीको अधिकार खोसिन नहुने भारतको अडान छ । बनबासामा रहेको शारदा ब्यारेजभन्दा १ सय ६३ किलोमिटर तल पर्ने उक्त ब्यारेज भारतीय भूमिमै छ । नेपालले भने तल्लो शारदा ब्यारेजमा भारतले कर्णाली (भारतमा घाँघरा) नदीको पानीसमेत मिसाएर उपभोग गरिरहेकाले महाकालीको पानीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । महाकाली साझा नदी भएकाले पानी आधा–आधा बाँडिनुपर्ने र भारतले बढी पानी लगे त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने नेपालको अडान छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ५ ले नदीको पानी उपयोग गर्दा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४ अनुसार नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर अर्थात् ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि नै उपयोगमा आएको पानीको अधिकार कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ ।

पूर्वऊर्जा सचिव चीरञ्जीवी चटौतका अनुसार मुख्य समस्या डीपीआरका केही विषयमा सहमति नजुट्नु नै हो । विद्युत् आधा–आधा हुने विषयमा समस्या नभए पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको अधिकतम लाभ भारतलाई हुने उनको भनाइ छ । लाभको हिस्सा तय गर्ने विषयमा अध्ययन र विश्लेषण भइसकेकाले त्यसमा ठोस सहमति जुटाउन सके आयोजना चाँडै अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पञ्चेश्वरजस्तो ठूलो आयोजनाका लागि प्राविधिक छलफलसँगै राजनीतिक तहको स्पष्ट मार्गचित्र पनि आवश्यक छ ।

पटक–पटक प्रतिबद्धता, नतिजा भने शून्य

पञ्चेश्वर नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पटक–पटक उठ्ने विषय हो, तर राजनीतिक तहका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएका समझदारीमा पनि पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषय समेटिएको थियो । त्यतिबेला २०७१ कात्तिकभित्र डीपीआर तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने संसद्मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सुरु हुने बताएका थिए ।

त्यसपछि २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भए पनि त्यो समयसीमा भित्र काम सकिएन । सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको थियो भने सन् २०१६ मा भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले एकीकृत डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

पछिल्लो एकीकृत डीपीआर प्रस्तावअनुसार पञ्चेश्वर मुख्य आयोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाड आयोजनाबाट २ सय ४० मेगावाट गरी कुल ५ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण र डीपीआरसम्बन्धी कामका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, लगानी, लाभ बाँडफाँट र पानी उपयोगमा सहमति नजुटेसम्म बजेट विनियोजनले मात्रै आयोजना अघि बढ्ने अवस्था छैन ।