जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको एउटा सामाजिक सञ्जाल सन्देशले शासकीय सुधारको बहस फेरि उठाएको छ। गत भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रिय जेन–जी, सुशासन कायम हुने नै छ’ भन्ने आशयको सन्देश लेखेका थिए। उक्त सन्देशले सरकार सुशासनप्रति गम्भीर रहेको सङ्केत गर्छ। तर विद्रोहले उठाएको माग केवल सुशासन थियो वा त्यसभन्दा बढी केही, भन्ने प्रश्नमा भने सन्देशले उत्तर दिँदैन भन्ने व्याख्या अगाडि सारिएको छ।
‘प्रिय जेन–जी, सुशासन कायम हुने नै छ’ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सामाजिक सञ्जाल सन्देश
विद्रोहको मुख्य माग सुशासन मात्र नभई ‘विश्वसनीय शासन’ रहेको तर्क गरिएको छ। सुशासनले राज्यमा कस्ता कानुन, संस्था र कार्यअभ्यास रहने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्छ। यसको तुलनामा विश्वसनीय शासन त्यस्ता कानुन, संस्था र अभ्यासप्रति नागरिकको भरोसा सुनिश्चित भए–नभएको विषयमा केन्द्रित हुन्छ। जेन–जीको असन्तुष्टि मापदण्ड नै तोकिएन भन्नेमा सीमित थिएन; त्यसको जरा राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकमा देखिएको अविश्वासमा रहेको बताइन्छ। यही कारण प्रधानमन्त्रीको सन्देशले विद्रोहले उठाएका शासकीय सुधारसम्बन्धी माग पूरा गर्न नसक्ने तर्क उठेको छ।
सुशासनको एजेन्डा कसरी बन्यो ?
सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धदेखि विश्वभर सुशासनको एजेन्डा विकसित हुँदै गएको थियो। सन् १९८९ मा विश्व बैंकले सब–साहारा अफ्रिकाको विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनमार्फत ‘शासनको सङ्कट’ भन्ने अवधारणा उठाएको थियो। सो प्रतिवेदनले आर्थिक विकाससँग जोडिएका समस्या आर्थिक नीतिको कमजोरी मात्र नभई पारदर्शिता, जवाफदेही, कानुनी शासन र नागरिक सहभागिताजस्ता विषयसँग पनि जोडेको थियो। त्यसपछि विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।
यसै क्रममा सरकारहरूले सुशासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, संस्था स्थापना र संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिए। तर ती व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नागरिकको विश्वास कस्तो रह्यो भन्ने पक्ष भने उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिएन। सुशासनका संरचना बने पनि तिनप्रति नागरिकको भरोसा निर्माण नभएसम्म शासन ‘विश्वसनीय’ बन्न नसक्ने निष्कर्ष त्यसबाट निस्कन्छ।







