मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

नेपाल–भारतका समस्या कार्पेटमुनि लुकाउने होइन, विश्वास बढाएर विन–विन खोज्नुपर्छ

आगामी साता हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई एक राजनीतिक नेताले दुई देशबीच घट्दै गएको विश्वास सुधार्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। उनले सीमा, व्यापार घाटा, हवाई मार्ग र लगानीका विषय कार्पेटमुनि नलुकाई खुलेर…

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

३पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
नेपाल–भारतका समस्या कार्पेटमुनि लुकाउने होइन, विश्वास बढाएर विन–विन खोज्नुपर्छ
Online Khabar

आगामी साता हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई एक राजनीतिक नेताले दुई देशबीच लामो समयदेखि घट्दै गएको विश्वासको स्तर सुधार्ने र कार्पेटमुनि थुप्रिएका विषय खुलेर राख्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएको झन्डै आठ महिनापछि हुन लागेको यो भ्रमणलाई उनले देशका लागि खुसीको खबर भनेका छन्, तर यसको मूल्याङ्कन भने परिणामबाटै गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि पनि यस्ता भ्रमण धेरै भएको र तीबाट नेपालीले ठोस उपलब्धि भने देख्न नपाएको उनको भनाइ छ।

भारततर्फ पनि अहिले नेपालबारे नयाँ जिज्ञासा बनेको र नयाँ, निर्वाचित सरकार कस्तो छ तथा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उत्सुकता स्वाभाविक भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले यो भ्रमण दुवै पक्षका लागि अवसर भएको उनको ठहर छ।

विश्वासको स्तर किन खस्कियो

दुई देशबीचको विश्वासको स्तर क्रमशः ह्रास हुँदै गएको उनले बताएका छन्। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूको सहभागितादेखि बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको समयसम्म नेताहरूबीच आत्मीयता र गहिरो विश्वास कायम थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत पुग्दा सेतो धोती र खराउमा ओर्लिएको देखेर त्यहाँका मन्त्रीहरू खुट्टा ढोग्न दौडिने गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले उनको अनुरोधलाई आदेशसरह मान्ने गरेको प्रसङ्ग उनले सुनाएका छन्।

तर अहिलेको परिस्थिति त्योभन्दा फरक छ। नेपालमा युवाहरूको अभियानबाट आएको नयाँ नेतृत्व छ, जसलाई भारतले पनि परम्परागतभन्दा बिल्कुलै फरक व्यक्तित्वका रूपमा हेरेको छ।

संस्थागत अभिलेख राख्ने बानी छैन

वार्तामा उठेका विषयलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखमा राख्ने चलन नेपालमा नभएको उनको भनाइ छ। भेटघाट सकिएपछि विषय बिर्सिने र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म ल्याएर अभिलेख नराखिँदा एजेन्डाले निरन्तरता नपाएको उनले बताए। भारतमा भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी पाहुना भेट्दा नोट टेकर राख्ने, बैठकअघि ब्रिफिङ लिने र सकिएपछि डिब्रिफिङ गरेर नोट राख्ने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

कार्पेटमुनिको धुलो

सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाई मार्ग र नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँचजस्ता विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र प्रशस्तै रहेको, छलफल पनि हुने र भारतले प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको गुनासो रहेको उनले बताए। भारतको पनि आफ्नै गुनासो रहेको उनको भनाइ छ— नेपालले गर्न भन्छ, तर गर्न दिँदैन भन्ने आरोप उताबाट पनि उठ्ने गरेको छ।

थुप्रै लगानी सम्मेलन, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सम्बन्धी पहल र ऐन–नियम परिमार्जनका बाबजुद लगानी भित्रिन नसक्नुमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति र दण्डहीनताको छाप मुख्य बाधा भएको उनले औँल्याएका छन्। त्यस्तै, कोपको सन्दर्भमा नेपाल, भारत र चीन समेट्ने त्रिदेशीय साझेदारी संयन्त्रको प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुमा दुवै छिमेकीको सहमति नलिइएको कारण रहेको उनले बताए। ठूला देशका आफ्नै इगो हुने भएकाले नेपालले भन्दैमा सहमति नहुने उनको भनाइ छ।

‘ब्यागेज’ बोक्नैपर्छ

पुराना सन्धि–सम्झौताको भार बोक्दिनँ भन्नु राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले कच्चा कुरा हुने उनको ठहर छ। राष्ट्र भनेको राज्यको निरन्तरता भएकाले हिजोका सरकारले गरेका सम्झौताबाट उम्कन नपाइने उनले बताए। नयाँ सरकारसँग पुराना नेताले बोक्ने खालको ‘ब्यागेज’ नहुनु सकारात्मक भए पनि इतिहासको उत्तराधिकार स्वीकार्नैपर्ने उनको भनाइ छ।

भूगोलका हिसाबले नेपाल भूपरिवेष्टित मात्र नभई तीनतर्फ भारतले घेरिएको उनको वर्णन छ। उत्तरतिर हिमपात, पहिरो, भूस्खलन र भूकम्पका कारण बाटो सधैँ खुला रहन नसक्ने भएकाले वर्षभरिको आपूर्तिका लागि भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रिटिशकालीन विशेष संरचना कायम रहेको, हरेक मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने र उसको सहमतिबेगर केही नहुने उनले उल्लेख गरे। नेपालमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै त्यति महत्त्व नदिइएको र हरेक मन्त्रालयका आफ्नै फरेन डिभिजन रहेको उनको भनाइ छ। पहिले काम नलाग्ने व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने चलन रहेको पनि उनले स्मरण गरे।

भुटान र नेपालको सन्दर्भमा भारतीय पक्षको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ निकै बदनाम भएको तर अहिले त्यस्तो हल्ला कम भएको उनले बताए। यसका लागि प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने उनको भनाइ छ, किनकि त्यस्ता गतिविधिमा प्रयोग हुने बजेट कटौती भएपछि त्यो चल्तीफिर्ती घटेको छ।

अर्थमन्त्रीको भर्खरैको भारत भ्रमणमा नेपालमा अब भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको अभिव्यक्ति आएको र यसलाई राजनीतिक दल तथा बौद्धिक वर्गले प्रश्न उठाएको पनि उनले चर्चा गरेका छन्। नेपालीहरूले भारतमाथि उठाउने प्रश्न विरोध मात्र नभई जायज प्रश्न पनि भएको उनको निष्कर्ष छ। दुवै पक्षले आ–आफ्ना कमजोरी महसुस गरेर विश्वास बढाउँदा मात्र विन–विन अवस्था बन्ने उनले बताएका छन्।