मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

सर्लाहीमा एलपीजी पाइपलाइन, भण्डारण र बोटलिङ प्लान्ट बनाउन भारतसँग साढे १७ अर्ब अनुदान माग

नेपाल आयल निगमले सर्लाहीमा ग्यास भण्डारण गृह, बोटलिङ प्लान्ट र मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन प्रस्ताव पठाएको छ। परियोजनाको मोटामोटी लागत ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ…

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

२पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
सर्लाहीमा एलपीजी पाइपलाइन, भण्डारण र बोटलिङ प्लान्ट बनाउन भारतसँग साढे १७ अर्ब अनुदान माग
Online Khabar

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म हुने तयारीमा रहेको भारत भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार र ऊर्जा आपूर्तिलाई मुख्य आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिने भएको छ। यही एजेन्डाअन्तर्गत सर्लाहीमा एलपीजी ग्यासको भण्डारण गृह, बोटलिङ प्लान्ट र मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषय भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुर्‍याउन नेपाल आयल निगमले पहल बढाएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यी तीनवटै संरचना भारतकै अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ। परियोजनाको मोटामोटी लागत ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। आवश्यक समन्वयका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग कुराकानी भइरहेको पनि उनले बताए। दुई देशबीचको विषय भएकाले उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तहबाट अन्तिम एजेन्डा टुंग्याउने क्रम चलिरहेको निगमको भनाइ छ।

व्यापार अवरोध हटाउने प्रस्ताव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भ्रमणका लागि वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र विषय समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषय, थप समुद्री बन्दरगाह, सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को उद्घाटन र पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन विस्तारसम्मका विषय समेटिएका छन्।

नेपाली निर्यातजन्य वस्तुले भारत प्रवेश गर्दा लामो समयदेखि अवरोध भोग्दै आएका छन्। सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पलका साथै जुट, चिया र अलैँची त्यस्ता वस्तुमध्ये पर्छन्। भारतीय गुणस्तर मापदण्ड ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स्’ (बीआईएस) को प्रमाणपत्र लिन ढिलाइ हुने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा ती उत्पादन नाकामै रोकिने गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। कूटनीतिक पहलमार्फत यस्ता प्राविधिक तथा गैरभन्सार अवरोध स्थायी रूपमा पन्छाउने र व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि हाल प्रयोग भइरहेका कोलकाता र विशाखापट्नमबाहेक थप दुई समुद्री बन्दरगाह धाम्रा र मुन्द्रा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि एजेन्डामा राखिएको छ।

भण्डारण किन आवश्यक ?

इन्धन तथा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउने विषयले पनि भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम र त्यसलाई चितवनसम्म लम्ब्याउने योजनासँगै मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट नेपालीको स्वामित्वमा एउटै छैन। त्यसैले भारतीय सवारीसाधनमा निर्भर रहनुपर्दा ढुवानी शुल्कबापत वर्षेनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर जाने गरेको छ। विकट भूगोल र राजमार्गमा पर्ने अवरोधले पनि आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त बनाउने गरेकाले कम्तीमा एक महिनाको खपत धान्न सक्ने भण्डारण स्थल अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निगमले निकालेको छ।

यसका लागि सर्लाहीमा निगमको स्वामित्वमा रहेको १४ बिघा जमिन तयारी अवस्थामा छ। प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सोही स्थानमा १५ हजार टन अट्ने तीनवटा ठूला ट्याङ्की र एकै पटक आठ बुलेट भर्न तथा खाली गर्न मिल्ने आधुनिक टर्मिनल बनाइने खाका तयार भएको छ। सर्लाहीमै दैनिक १५ हजार सिलिन्डर रिफिल गर्न सक्ने बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाको तयारी पनि छ। संकट वा आपत्कालीन अवस्थामा मुलुकको कुल खपतको १५ प्रतिशत ग्यास निगम आफैंले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित उक्त प्लान्टको परिकल्पना गरिएको हो।

दोधारा चाँदनी र भैरहवा आईसीपी

भ्रमणको कार्यसूचीमा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक मार्ग मानिएको कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास पनि परेको छ। सन् २०२३ जुन १ मा भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्रअनुसार भारतकै वित्तीय तथा प्राविधिक सहायतामा यो संरचना बन्न लागेको हो। दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ अन्तर्गत गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब ४२.३६ हेक्टर भूभागमा गत वर्षदेखि निर्माण सुरु भइसकेको छ, तर शिलान्यास भने अहिलेसम्म भएको छैन। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल–भारत व्यापारका लागि नेपालले महाकालीमा चार लेनको पुल र छ लेनको पहुँचमार्ग तयार पारिसकेको छ भने भारतीय भूभागमा पनि सिमानासम्म सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक द्वारका रूपमा समेत यस आयोजनालाई हेरिएको छ।

यसैगरी भौतिक निर्माण सकिएर सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको भैरहवास्थित आईसीपीको उद्घाटन पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा समेट्न सिफारिस गरिएको छ। यो नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए रुपन्देही आसपास र लुम्बिनी क्षेत्रको वैदेशिक व्यापार एउटै छानामुनिबाट व्यवस्थित हुने तथा भन्सार प्रक्रिया छिटो र सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।