प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब आठ महिना पुग्न लाग्दा चिनियाँ पक्षले नेपालको वर्तमान सरकारले बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत अघिल्ला सरकारहरूले गरेका सहमतिलाई निरन्तरता दिन उदासीनता देखाएको प्रारम्भिक बुझाइ बनाएको छ ।
चिनियाँ उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेको सरकार बीआरआई शब्द नै उच्चारण गर्न चाहँदैन । पछिल्लो साता केही पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ती अधिकारीले सरकारले काठमाडौं चक्रपथ विस्तारजस्ता केही आयोजनामा ध्यान दिए पनि बीआरआई संरचनाभित्र पहिले भएका समझदारीलाई अगाडि बढाउन भने चासो नदेखाएको बताए ।
बालेन सरकार र यसका केही मन्त्रीसँग चिनियाँ पक्ष निरन्तर संवादमा रहेको भए पनि पुराना परियोजना अघि बढाउने विषयको छलफलले गति नलिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
पोखरा विमानस्थल ‘बद्नाम’
चिनियाँ अधिकारीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई बद्नाम गराइएको टिप्पणी गरेका छन् । टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन झन्डै टुंगिन लागे पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ढिलाइको कारण कर्मचारीतन्त्र नै हो कि यसभित्र राजनीतिक मनसाय पनि छ भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले राजनीतिक मनसाय हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे आफूहरू स्पष्ट केही नभन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा चिनियाँ पक्षले चासो देखाए पनि परियोजना बद्नाम गराउन कसले चाहेको भन्नेबारे भने केही खुलाएको छैन ।
सांसद टोली चीनमा, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
यसैबीच रास्वपाका २० सांसदको टोली अहिले चीन भ्रमणमा छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारमा बोलाएर बीआरआई विवादित विषय भएकाले अहिले त्यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएको सांसदहरूले बताएका थिए । यसबारे चिनियाँ पक्षले भने कुनै निश्चित प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
बेइजिङ भ्रमणको सम्भावना
न्युयोर्कपछि नयाँदिल्लीको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन बेइजिङ पनि जान सक्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष आशावादी देखिएको छ । उनी बेइजिङ आए स्वागत गर्ने संकेत गरे पनि निकट भविष्यमा त्यो सम्भव देखिएको छैन भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेइजिङमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहे पनि भोटेकोशीको बाढीका कारण त्यो सम्भव नभएको चिनियाँ भनाइ छ । रास्वपा टोली अहिले चीनमै रहेकाले निकट भविष्यमा उच्च नेतृत्व पनि भ्रमणमा आउने अपेक्षा उनीहरूले राखेका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायतसँग चिनियाँ पक्ष निरन्तर संवादमा रहेको बताइएको छ ।
तातोपानी नाका खुलाउने विषय
तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा बिहीबार पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग कुरा राखेको छ । रसुवागढीकै जस्तो भौगोलिक अवस्था तातोपानीमा रहेकाले तत्काल खोल्न सम्भव नहुने जवाफ चिनियाँ पक्षले दिएको छ ।
तर नेपाली पक्षले आफ्नोतर्फको भूभाग खुला राख्न सक्ने अवस्था कायम राखे चीनले हिउँ पन्छाएर भए पनि नाका चालु राख्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपाली मन्त्रीहरूले राखेका सरोकार बेइजिङसम्म छिटो पुर्याउने आश्वासन दिएका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिबारे चीनले व्यक्त गरेको चासो नेपालले बुझ्नुपर्ने राजदूत झाङको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारी स्रोतले जनाएको छ । विनाशकारी पहिरो र बाढीको विषय देखाएर चीनलाई बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै उनले भोटेकोशी बाढीमा आफूहरू पनि पीडित भएको र घटनास्थलको तस्बिर आफैंले खिचेको बताएका छन् । धेरै देशका पर्यटक र उनीहरूका परिवारले अकल्पनीय दुःख भोगेको भन्दै उनले यसलाई कसैको फाइदा वा घाटाका लागि बढाइचढाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिमा अघिल्ला सरकारहरूको ‘ब्यागेज’ नबोक्ने भनी गरेको अभिव्यक्तिप्रति चिनियाँ पक्षले घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएको छ । ब्यागेज बोक्ने कि नबोक्ने भन्दा पनि इतिहास र परम्पराको सम्मान हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको ती अधिकारीले बताए । त्यस अभिव्यक्तिपछि पनि खनाललगायत नेताहरूसँग राम्रो कुराकानी भएको र एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा भएको कोप ३१ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालले चिनियाँ सहयोगका लागि जनाएको कृतज्ञता चिनियाँ पक्षले नोट गरेको छ । नेपालले उठाएका जलवायु न्यायका सरोकारलाई अरू शक्तिशाली देशहरूले उपेक्षा गरिरहँदा चीनले साथ दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले पछिल्ला आठ महिनामा गरेका कामको आफूहरू अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ पक्षले बताएको छ । सही निर्णय र सही कार्यान्वयनका लागि नियत पनि सही हुनुपर्ने, मुख्य कुरा कार्यक्षमता भएको र त्यसका लागि नियत र इच्छा मात्र पर्याप्त नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । नेपालले यसतर्फ अझै मेहनत गर्नुपर्ने र सही योजना बनाए सबैको साथ रहने उनले बताए ।
यसैबीच चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको १०५ वर्षगाँठ र पार्टीको २०औं केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे कूटनीतिक तहमा जानकारी गराउने क्रम पनि चिनियाँ पक्षले जारी राखेको छ । बुधबार चीनको सेन्जेनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिएको मन्तव्यले नेपाललगायत विकासशील छिमेकीका चासो समेटेको चिनियाँ बुझाइ छ । सीले ३३औं एपेक इकोनोमिक लिडर्स मिटिङलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी थिए ।







