दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी ऐतिहासिक मध्यस्थता फैसलाको एक दशक पूरा भएको छ । सन् २०१६ जुलाई १२ मा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चीनको विस्तृत सामुद्रिक दाबीलाई अमान्य ठहर गर्दै फिलिपिन्सको सार्वभौम अधिकारको पुष्टि गरेको थियो । त्यसयता फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने क्षेत्रीय समुद्री तनाव झन् बढ्दै गएको छ ।
फैसलाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा विश्लेषकहरूले बेइजिङलाई सदासयतापूर्वक कूटनीतिमा लाग्न र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको खोजी गर्न सुझाव दिएका छन् । चीनले भने फैसलालाई ‘नक्कली प्रक्रिया’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ र आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएको छ ।
फैसलाको पृष्ठभूमि
दक्षिण चीन सागरको विवाद दशकौँ पुरानो हो । सन् १९४७ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारले एघार धर्का भएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जसलाई पछि नाइन-ड्यास लाइनमा झारियो । यो रेखाले झन्डै ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ, जुन दक्षिण चीन सागरको करिब ९० प्रतिशत हो । यस क्षेत्रमा पारसेल र स्प्रयाट्ली टापु समूहमा चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाईको दाबी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन महासन्धि (युनक्लोस)ले तटवर्ती देशलाई २०० नटिकल माइलसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रको अधिकार दिएको छ । तर चीनको नाइन-ड्यास लाइनले फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियाको वैध सीमालाई ढाकिदिएको थियो । सन् २०१२ मा स्कारबोरो शोलमा भएको तनावपछि फिलिपिन्सले सन् २०१३ मा विवाद युनक्लोसअन्तर्गतको न्यायाधिकरणमा लगेको थियो ।
बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
फैसला आएको एक दशकमा पनि चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । बरु, चीनले सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म साना चट्टानहरूलाई कृत्रिम टापुमा परिणत गर्दै त्यहाँ सैन्य संरचना निर्माण गरेको छ । यसले छिमेकी देशहरूमा त्रास फैलाएको छ । फिलिपिन्स र चीनका जहाजहरूबीचको घर्षण हालका वर्षहरूमा तीव्र भएको छ ।
फैसलाको दशौँ वार्षिकोत्सवमा अमेरिका, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, एस्टोनिया, जर्मनी, इटाली, जापान, लाट्भिया, लिथुआनिया, न्युजिल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभेनिया र बेलायत गरी १४ देशको समूहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम भनेको छ । फिलिपिन्सकी विदेश सचिव मारिया थेरेसा लजारोले फैसलालाई ‘लाइटहाउस’सँग तुलना गर्दै अशान्त जलक्षेत्रमा स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याइन् ।
अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री पेनी वोङले चीनको आलोचना गर्दै दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ जहाजहरूको अस्थिरकारी व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । युरोपेली संघले पनि फैसलालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै सामुद्रिक कानुन महासन्धिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
नयाँ मध्यस्थताको खोजी
फैसलाको वार्षिकोत्सवसँगै आयोजित ‘दक्षिण चीन सागर सुरक्षा फोरम’मा विश्लेषकहरूले विवाद समाधानका लागि नयाँ मध्यस्थताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । चिनियाँ सरकार समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजकी अनुसन्धान फेलो चेन सियाङ्मिआओले दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हतियार नबनाउन आग्रह गर्दै सदासयताको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताइन् । उनले फिलिपिन्सको निरन्तर आरोपले तनाव र राष्ट्रवादी भावना बढाइरहेको चेतावनी दिइन् ।
युरोपेली संघले आसियान र चीनबीच प्रभावकारी आचारसंहिता टुंग्याउने प्रयासलाई समर्थन गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले भने फैसलाको वार्षिकोत्सवमा भएको प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको र तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ । चीनले दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भएको दाबी दोहोर्याएको छ ।
फिलिपिन्सका पूर्व सोलिसिटर-जनरल डार्लिन मारी बर्बेराबेले फैसलाले माछा र ग्यासजस्ता संसाधनलाई कानुनी रूपमा फिलिपिन्सको बनाइदिएको र यसको संरक्षण संविधान र कानुनमा गाँसिएको बताइन् । फिलिपिन्सको न्याय मन्त्रालयका वरिष्ठ राज्य सल्लाहकार फ्रेटी गान्चुनले फैसलापछि समुद्री सम्पदा, तेल र ग्यास सबै फिलिपिन्सको भएको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे ।
