सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट ६० अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ अर्ब १५ करोड र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
महिनावारी राजस्व र कारोबार
गत आर्थिक वर्षको असारमा सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यसको विपरीत कात्तिकमा सबैभन्दा कम २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड, मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड, पुसमा ५ अर्ब १७ करोड, माघमा ५ अर्ब, फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड, चैतमा ६ अर्ब १६ करोड, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड र जेठमा ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ।
कारोबारको आँकडा हेर्दा असारमा मात्रै ७० हजार ४ सय ८० पटक नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो। कुल १ लाख ९३ हजार २८ पटक कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ। वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ र जेठमा ५४ हजार ७ सय २४ पटक नयाँ खरिदबिक्री भएको थियो।
पुँजीगत लाभकर र कित्ताकाटको प्रभाव
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले असारमा कारोबार बढ्नुमा पुँजीगत लाभकर वृद्धि र कित्ताकाट रोकिनु मुख्य कारण रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर ५ बाट साढे ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ। पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको कारोबारमा यो कर ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। साउनदेखि यो नयाँ दर लागू भइसकेको छ।
लोहनीले भने, 'पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशतले बढेपछि मानिसहरूले असारमै कारोबार गर्न हतार गरे।' साथै, जग्गा वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि साउनदेखि कित्ताकाट रोकिने भएकाले कारोबार बढेको उनको अनुमान छ।
जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाट रोक्का
हाल मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्र कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन्। बाँकी ४ सय १३ पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खोलेको भए पनि नियमावलीभित्र वर्गीकरण पूरा नगर्ने पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोक्का भएको हो। असारमा जेठको तुलनामा कित्ताकाटसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। जेठमा १ लाख ४३ हजार पटक कित्ताकाट हुँदा असारमा २ लाख १२ हजार पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ।
यसैबीच, सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र यो नियम लागू भइसकेको छ।