सरकारले निजामती सेवामा चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । यसले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवालाई असर पर्नेछ ।
गत असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सो स्वीकृत नयाँ संरचनामा १० जना सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । साविकको २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ पुर्याइएको छ भने प्रति मन्त्रालय एक सचिव मात्र राख्ने निर्णयले दरबन्दी घटेको हो । यसैअनुसार सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि सहायक कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि कटौतीमा परेको छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले विभिन्न दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले बताए । गत महिना मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका कार्कीको पहिलो सचिवस्तरीय बैठकमा यो निर्णय भएको हो ।
सामान्यतया लोकसेवा आयोगले निजामती सेवातर्फ विभिन्न तह र पदका लागि वार्षिक ३ देखि ४ हजार पदको विज्ञापन निकाल्दै आएको छ । ती पदका लागि औसतमा ५ लाख प्रतिस्पर्धीले हरेक वर्ष परीक्षा दिन्छन् । चालु वर्ष भर्ना रोकिएसँगै ती परीक्षार्थीसमेत प्रभावित हुने भएका छन् ।