२० साउन, धनकुटा । धनकुटा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षभरि दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाभरबाट ७ सय ५९ मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ३ सय ५२ वटा सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित छन् । त्यो संख्या कुल मुद्दाको झण्डै आधा हो ।
विगतमा नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदलाई असाधारण र लाजको विषयका रूपमा हेरिन्थ्यो । दाम्पत्य जीवनमा देखिने असमझदारी, हिंसा वा तनावलाई पनि धेरै परिवारले समाजको डरले लुकाउने गरेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउँदै गएको अदालतको तथ्यांकले समेत देखाएको छ ।
लागुऔषध र करणीका मुद्दाभन्दा धेरै
अदालतको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी गाँजाका ३८, हिरोइनका १८ र अन्य लागुऔषधका १७ मुद्दा दर्ता भए । जबरजस्ती करणीका ३१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । फौजदारी प्रकृतिका यी मुद्दाको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा निकै बढी देखिन्छन् ।
यसैगरी, हाडनाता करणीका २, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६ र यौन दुर्व्यवहारका २ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विवाहसम्बन्धी १५ र अंशवण्डाका ९१ मुद्दा पनि दर्ता भएका छन् । यसअनुसार अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको सबैभन्दा ठूलो समूह सम्बन्ध विच्छेद नै बनेको छ ।
बढ्दो मुद्दाका मुख्य कारण
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नुको कुनै एउटा मात्र कारण नभएको अदालतले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दम्पती लामो समयसम्म छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्ने बाध्यता, आर्थिक तनाव, घरेलु हिंसा, आपसी अविश्वास, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, बदलिँदो जीवनशैली तथा महिलामा बढ्दो कानुनी चेतनालाई अदालतले मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ । पहिले जस्तो अवस्थामा पनि सहेर बस्ने प्रवृत्ति अहिले बिस्तारै बदलिँदै गएको पाइएको छ ।
जिल्ला अदालत धनकुटाका न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्नामले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नुलाई परिवार विखण्डनको संकेतका रूपमा मात्र नबुझ्न आग्रह गरे । उनका अनुसार यो आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी बाटो रोज्ने नागरिकको पहुँच बढेको र न्याय प्रणालीप्रति बढ्दो विश्वासको संकेत पनि हो ।
फर्छ्योट अवस्था र चालु वर्षको लक्ष्य
मुद्दा दर्ताको तथ्यांकसँगै अदालतको कार्यसम्पादन पनि सुध्रिएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ७ सय ५९ मुद्दामध्ये ६ सय ५३ वटा अर्थात करिब ८६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् । न्यायाधीश इङ्नामले अदालतले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका १ सय ६ र नयाँ दर्ता हुने ६ सय १५ गरी ७ सय २१ मुद्दाको कारबाही हुनेछ । तीमध्ये ४ सय ७७ वटा अर्थात ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ ।
कैद लगततर्फ अदालतको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ हजार ८० वर्ष ८ दिन बराबरको कैदमध्ये ४ सय ४५ वर्ष ७ महिना १२ दिन बराबरको कैद फर्छ्योट भएको छ भने ६ सय २५ वर्ष ४ महिना २६ दिन बराबरको कैद भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै, ४ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ जरिवाना लगतमध्ये गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १६ लाख ४१ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ असुल भएको छ । जिल्ला अदालतका तहसिलदार तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद धमलाका अनुसार ३ करोड ५४ लाख ९ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ ।