मोबाइल सेवाको गुणस्तर र विस्तारमा सुधार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको आठ बुँदे निर्देशन

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अब सेवाको गुणस्तर सुधारदेखि उपभोक्ता संरक्षणसम्मका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार आठ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाएको हो।

जारी निर्देशनमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको उचित उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पालना र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। केही समययता मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क अवरोध, गुनासो व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका सवालमा उपभोक्ताका गुनासा बढिरहेका बेला प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो।

सेवाको गुणस्तर र ग्राहक अनुभवमा केन्द्रित निर्देशन

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई नेटवर्कको भरपर्दोपन, सेवाको गुणस्तर र ग्राहकको अनुभव सुधार्न भनेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले तोकेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए–नभएको प्रतिवेदन नियमित रूपमा नियामक निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सेवा प्रदायकले आफ्नो नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरुद्ध भएको समय, डेटाको गति र ग्राहक सन्तुष्टिबारे नियमित जानकारी दिनुपर्नेछ। ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै उपभोक्ता बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ। गुनासो सुनुवाइका लागि २४ सै घण्टा नवीनतम प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुपर्ने, गुनासो समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र नियमित ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेर सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

फोर–जी विस्तार र फाइभ–जीको तयारी

मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा नपाएका क्षेत्रको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र र मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

देशभर चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर–जी) विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै प्रमुख सहरहरूबाट पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवा (फाइभ–जी) सुरु गर्न चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन छ। यसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

फ्रिक्वेन्सीजस्तो सीमित राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ। सेवा प्रदायकले प्राप्त फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग गर्नुका साथै दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगबाट दोहोरो लगानी घटाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। यसबाट पूर्वाधार निर्माणको लागत घट्ने र सेवा विस्तारमा सहज हुने विश्वास छ।

साइबर सुरक्षा, शुल्क र परियोजना अनुगमन

बढ्दो साइबर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा र व्यवसाय निरन्तरतासम्बन्धी योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। नियमित सुरक्षा परीक्षण, विपद् व्यवस्थापन (डिजास्टर रिकभरी) र व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने र सोको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन लागतमा आधारित शुल्क विश्लेषण गर्नु पर्नेछ। बजारको माग, प्रविधिगत विकास र उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार शुल्क समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्न पनि भनिएको छ। प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त परियोजनाको हकमा स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा तोकेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यी निर्देशनको कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेख्य प्रगति हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नियामकीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।