राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेश सरकार वा कुनै पनि सत्ता साझेदारी व्यवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनबिना सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ। यसले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका दलहरूलाई थप जटिल बनाएको छ।
राप्रपा बागमती संसदीय दलको बैठक बिहीबार राति बसेको थियो। दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टी केन्द्रको निर्देशनबिना सरकार गठन प्रक्रियामा नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो। थापाले बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय र निर्देशनलाई अनुमोदन गर्दै बागमती सरकारका विषयमा ती निर्देशन पालना गर्ने सहमति जनाएको बताए।
बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक
बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाको यो स्थानलाई निर्णायक मानिएको थियो। तर पार्टीले सत्ता समीकरणबाट अलग्गिएपछि नयाँ सरकार बनाउन खोज्ने दलहरूले आफ्नो संख्या र गठबन्धन पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हालको सिट वितरणअनुसार नेपाली कांग्रेससँग ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २६, नेकपा (एमाले) सँग २५, राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सिट छन्।
नयाँ समीकरणमा नेमकिपाको भूमिका
राप्रपाको यो निर्णयपछि तीन सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सत्ता समीकरणका लागि थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ। राप्रपा बाहिरिएसँगै प्रतिद्वन्द्वी ब्लकहरू बहुमतको आँकडाबाट टाढा देखिएका छन्।
बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेका प्रयास र गठबन्धन निर्माणका प्रतिस्पर्धात्मक खेलका बीच राप्रपाको यो निर्णय आएको हो।
