मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

दुई वर्षको ठेक्का पाँच वर्षमा पनि नसकिएपछि गुल्मी अस्पतालको ठेक्का रद्द गर्न मन्त्रीको निर्देशन

गुल्मी अस्पताल भवन निर्माणमा भएको चरम ढिलाइबारे अनुगमन गर्दै मन्त्री लम्सालले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले भने निर्माण व्यवसायीलाई हर्जाना लगाएर यही ठेक्काबाट काम सक्नुपर्ने सुझाव…

विश्वपत्र संवाददाता

· २ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:eKantipur

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले गुल्मी अस्पतालको भवन निर्माणमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर रूपमा लिँदै ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। श्रावण २४ गते आइतबार जिल्ला सदरमुकाम तम्घासस्थित निर्माणाधीन गुल्मी अस्पतालको भवनको अनुगमन गरेपछि मन्त्री लम्सालले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने थियो, तर पाँच वर्ष बित्दा पनि भवनले पूर्णता पाएको छैन। अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले ठेक्का खारेज गरेर बाँकी बजेटबाट अर्को ठेक्का अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। काम गर्ने वाचा मात्र नभई वास्तविक काम भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी गुल्मी–१ बाट निर्वाचित सांसद सागर ढकालले पनि ठेक्का तोडेर निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सहमति जनाए। उनले सोही अनुरूप काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

पाँच वर्षदेखि अधुरो निर्माण

गुल्मी अस्पताललाई पचास शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने योजनाअनुसार नयाँ भवन निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द/बानियाँ जेभी, मकवानपुरले लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीले २०७८ असार १८ मा भ्याटबाहेक २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा २०८० असार १७ गतेभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा पाएको थियो।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पाल्पाबाट कार्यान्वयन भइरहेको यो आयोजनामा निर्माण कम्पनीले चार पटक म्याद थप गराएको छ। पहिलो पटक छ महिना, दोस्रो पटक डेढ वर्ष र तेस्रो पटक फेरि छ महिना म्याद थपिएको छ भने चौथो पटक म्याद थप गरेर काम अगाडि बढाइएको छ।

आयोजना कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर घनश्याम यादवका अनुसार भवनको हालसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक र ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। करिब छ करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको र बाँकी कामका लागि निर्माण सामग्रीसमेत आइसकेको उनले जानकारी दिए।

हर्जाना लगाएर काम सक्ने कि ठेक्का तोड्ने ?

ठेक्का खारेज गर्नुअघि ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई हर्जाना लगाउनुपर्नेमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पाल्पाले जोड दिएको छ। थोरै काम मात्र बाँकी रहेकाले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लामो समय खेर जाने उसको तर्क छ। इन्जिनियर यादवले हर्जाना लगाएर पनि काम नगरे मात्र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।

गुल्मी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि नयाँ ठेक्का लगाउँदा समय लाग्ने भएकाले बाँकी काम यही ठेक्काबाटै सक्नुपर्ने आग्रह गरे। त्यसपछि मन्त्री लम्सालले असोज मसान्तसम्म निर्माण सकेर अस्पताललाई नयाँ भवनमा सार्न सकिने भए यही ठेक्काबाटै काम अगाडि बढाउने सहमति दिएका छन्। ठेक्का रद्द गरेमा चार–पाँच वर्षसम्म समय खेर जान सक्ने उनको भनाइ थियो।

तर, दुई वर्षको सम्झौता अवधिमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई हर्जानासहित काम गराउने विषयमा भने मन्त्री लम्सालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

अस्पताल भवन र स्वास्थ्य सेवा

भवनको परिष्करणको काम मात्र बाँकी रहेको भूकम्प प्रतिरोधी पाँच तले संरचना लिफ्टसहित अपाङ्गमैत्री रूपमा निर्माण भइरहेको छ। भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा बनिरहेको यो भवनको दातृ निकायका तर्फबाट पीएमसी कन्सल्टेन्ट सीएसआईआरले रेखदेख गरिरहेको छ।

गुल्मी अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई टिकाइराख्न रेसुंगा नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्तासहित अस्पतालमा मिर्गौला डायलाइसिस मेसिन पनि हस्तान्तरण गरेको छ। अस्पतालमा पहिलो पटक छ जना विशेषज्ञ डाक्टर र मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन्।